रांची: एचइसी में खाली पड़ी जमीन पर सरकारी, गैर सरकारी, निजी कंपनी और विधायकों की नजर टिकी है. सभी चाहते है कि राजधानी के प्राइम लोकेशन पर मौजूद एचइसी क्षेत्र में उन्हें जमीन मिले.
एचइसी गेट से रेलवे स्टेशन महज एक से दो किलोमीटर और हवाई अड्डा की दूरी महज तीन किलोमीटर है. पिछले दिनों कई संस्थानों ने एचइसी में आवेदन देकर जमीन की मांग की है. राज्य सरकार को 8.75 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को एचइसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूर भी कर लिया है. उम्मीद है राज्य सरकार को जल्द ही जमीन मिल जायेगी. इसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जमीन की मांग की है. पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस अध्यक्ष ने एचइसी परिसर में ही विधायकों को आवास के लिए जमीन देने का प्रस्ताव रखा था.
उन्होंने यह भी कहा था कि एचइसी परिसर में विधायक 20 डिसमिल के बदले 10-10 डिसमिल जमीन ही स्वीकार कर लेंगे. विधायकों की पहली पसंद एचइसी है. सरकार के अधिकारियों की ओर से एचइसी में जमीन देने में असमर्थता जतायी गयी थी. अधिकारियों ने मालश्रृंग में जमीन देने की बात कही थी.
क्या कहना है प्रबंधन का
इस संबंध में पूछे जाने पर एचइसी के सीएमडी विश्वजीत सहाय ने कहा कि कई निजी संस्थानों ने जमीन के लिए आवेदन दिया है. राज्य सरकार को 8.75 एकड़ जमीन देने पर एचइसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है. एचइसी चाहता है वैसे संस्था या कंपनी को जमीन दी जाये जिससे एचइसी को लाभ हो. एचइसी पीपीपी मोड पर जमीन देना चाहता है. इसके लिए बोर्ड ने उन्हें अधिकृत किया है.
