रांची: राज्य की लगभग ढाई लाख छात्राओं को दो वर्ष बाद भी नि:शुल्क सोलर लैंप, किताबें व पोशाक नहीं मिले हैं. वर्ष 2012-13 में राज्य में कक्षा नौ से 12वीं तक की छात्राओं को नि:शुल्क किताबें, पोशाक व सोलर लैंप देने की घोषणा की गयी थी. इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया था. पांच करोड़ की राशि स्वीकृत भी की गयी थी. दो वर्षो से यह प्रस्ताव विभागों का चक्कर काट रहा है. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने फाइल वित्त विभाग को भेजी थी.
वित्त विभाग ने प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर और जानकारी मांगी है. इससे पूर्व प्रस्ताव को योजना प्राधिकार समिति को भेजा गया था. समिति ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इसके लिए गाइड लाइन तैयार करने को कहा था. निदेशालय ने गाइडलाइन तैयार कर प्रस्ताव योजना विकास विभाग को भेजा था. योजना विकास विभाग ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी थी. इसके बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था. गौरतलब है कि राज्य की पिछली सरकार ने राज्य में कक्षा नौ से 12वीं तक की छात्राओं को नि:शुल्क सोलर लैंप देने की घोषणा की थी. लैंप के साथ-साथ छात्राओं को नि:शुल्क पोशाक व पाठ्य पुस्तक देने का निर्णय भी लिया गया था.
ढाई लाख छात्राओं को मिलता लाभ: नि:शुल्क सोलर लैंप, पोशाक व पाठय़ पुस्तक वितरण का लाभ राज्य के लगभग ढाई लाख छात्राओं को मिलता. लैंप का वितरण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना था. सरकार ने बिटिया वर्ष के तहत इस योजना की शुरुआत की थी.
क्या था उद्देश्य : योजना की शुरुआत राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था. राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति ठीक नहीं है. सोलर लैंप मिलने से छात्राओं को रात में पढ़ाई में सुविधा होती.
