10 साल में 157 आइएएस पर दर्ज हुए भ्रष्टाचार के मामले

-15 अधिकारियों पर ही अभियोग चलाने की मंजूरी मिली-142 मामलों में अभियोग चलाने की नहीं मिली मंजूरी-71 आइएएस पर दर्ज मामलों की जांच कर रही है सीबीआइ-06 अफसरों पर मुकदमे की अनुमति मिली थी वर्ष 2012 मेंएजेंसियां, नयी दिल्लीदेश की नीतिगत एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु ढंग से चलाने के लिए जिम्मेदार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 157 अधिकारियों पर पिछले 10 वर्ष में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत मामले दर्ज किये गये. इनमें से 15 के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी गयी है. सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत कार्मिक, लोक शिकायत, प्रशिक्षण एवं पेंशन मामलों के मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने, पद के दुरुपयोग, सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने, आय से अधिक संपत्ति, अनियमितता एवं घोटालों जैसे मामले दर्ज किये गये हैं.हिसार के आरटीआइ कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से उन आइएएस अधिकारियों का ब्योरा मांगा था, जिन पर पिछले 10 वर्षों में गंभीर मामलों में जांच जारी है या आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं.10 अफसरों पर अभियोग की मंजूरी मिली 2014 मेंकार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 में जनवरी से अप्रैल तक 10 आइएएएस के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी गयी. इनमें दो पर आदर्श सोसाइटी घोटाले में मामले दर्ज किये गये थे. 2014 में जिन अधिकारियों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी गयी, इनमें दो के खिलाफ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को गैर वाजिब फायदा पहुंचाने के आरोप हैं.