24 मामले सौंपे गये हैं सीआइडी को
रांची : राज्य में धान खरीद घोटाले के 48 से अधिक मामलों में से 24 सीआइडी को ट्रांसफर कर दिये गये हैं. ये ऐसे केस हैं, जिनमें पुलिस की जांच जारी थी और अधिकांश में आरोपियों की गिरफ्तारी लंबित थी.
जो मामले सीआइडी को सौंपे गये हैं, उनमें गोड्डा जिले के नौ, पाकुड़ के चार, हजारीबाग के चार, देवघर के दो और रांची, पलामू, गुमला, साहिबगंज व सरायकेला जिले के एक-एक केस शामिल हैं. सीआइडी ने सभी केसों का अनुसंधान शुरू कर दिया है. सीआइडी को देवघर, पाकुड़, पलामू, हजारीबाग, सरायकेला, गुमला, गढ़वा, कोडरमा, गोड्डा, बोकारो, रांची, गिरिडीह और साहेबगंज जिला से पुलिस ने 48 से अधिक केस समीक्षा के लिए भेजे थे. सभी जिलों के एसपी द्वारा भेजे गये केस की समीक्षा के बाद 24 केस सीआइडी को अनुसंधान के लिए ट्रांसफर किये गये हैं.
हाइकोर्ट ने जताया था असंतोष
राज्य में हुए धान खरीद घोटाले की पुलिस जांच पर हाइकोर्ट ने असंतोष जताया था. हाइकोर्ट ने गृह सचिव से पूछा था कि क्या राज्य सरकार धान खरीद घोटाले में पुलिस की जांच से संतुष्ट है? और क्या राज्य सरकार इस तरह के मामले की जांच सीबीआइ से कराने को तैयार है?
क्योंकि, धान खरीद मामले में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता की बात सामने आयी है. इस गड़बड़ी में सरकारी अधिकारियों के अलावा निजी लोग भी शामिल हैं. हाइकोर्ट ने यह ऑर्डर लिट्टीपाड़ा थाना में कांड संख्या 35/2017 के तहत दर्ज केस में सुनवाई के दौरान दिया है.
केस में सुनवाई बहुल मंडल की रेगुलर जमानत को लेकर 10 मई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारी धन से पैक्स के जरिये धान की खरीद हुई है. लेकिन केस आइपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज हुआ है. केस की जांच अनुसंधानक द्वारा उचित तरीके से नहीं की गयी है. केस में साक्ष्य भी एकत्रित नहीं किये गये हैं.
केस में बिना उचित जांच के आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया है. हाइकोर्ट के निर्देश के बाद तत्कालीन डीजीपी डीके पांडेय ने धान खरीद घोटाले से जुड़े केस की समीक्षा के बाद केस का अनुसंधान सीआइडी से कराने का निर्देश दिया था.
हाइकोर्ट के निर्देश पर हो रही है जांच
धान खरीद में सामने आयी थी करोड़ों की हेराफेरी, सीआइडी ने शुरू कर दिया सभी केसों का अनुसंधान
जिनमें चल रही थी जांच, वही मामले सीआइडी को सौंपे गये, अधिकांश में नहीं हुई है गिरफ्तारी
