इस्लामनगर के मृतक के आश्रित को चेक पांच को

विधानसभा रांची . भाकपा माले विधायक विनोद सिंह के सदन में उठाये गये मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा है कि इस्लामनगर के दो मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का चेक पांच अगस्त तक दे दिया जायेगा. संसदीय कार्य मंत्री ने बोकारो जिले गुलगुलिया धौड़ा की दुष्कर्म पीडि़त लड़की को भी सरकार की ओर से जल्द ही दो लाख रुपये देने की बात कही. पीडि़त लड़की का एकाउंट खोल दिया गया है. मुड़बेडि़या में डायरिया से मौत का मामला उठानाला के विधायक सत्यानंद झा बाटुल ने कुं डहित प्रखंड के मुड़बेडि़या में डायरिया से तीन लोगों की मौत का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन को इसकी जानकारी दी गयी थी. लेकिन वह घटना स्थल पर नहीं आये. उन्होंने सिविल सर्जन को निलंबित करने की मांग की. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि निदेशक को वहां कैंप करने का निर्देश दिया गया है. सचेतकों को भुगतान नहीं मिलने पर अध्यक्ष का हस्तक्षेप राजद विधायक संजय सिंह यादव ने सचेतकों को भुगतान नहीं होने का मामला उठाया. इस मामले पर संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि वित्त विभाग ने 31 लाख रुपये का भुगतान किया है. अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने कहा कि दो करोड़ 60 लाख रुपये की मांग की गयी थी. वित्त मंत्री ने कहा कि जो मांग की गयी थी, उसमें कुछ विसंगति थी. अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा से की गयी मांग पर कोई विसंगति हो तो सीधे अध्यक्ष से बात होनी चाहिए. प्रावधान है कि विधानसभा से भेजी गयी मांग पर अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है. अध्यक्ष के फैसले पर आपत्ति ठीक नहीं है. एनएच-75 के संवेदक को 15 अगस्त तक का समय कांग्रेस विधायक अनंत प्रताप देव ने एनएच-75 की जर्जर स्थिति का मामला उठाया. संसदीय कार्य मंत्री ने राजेंद्र सिंह ने कहा कि इस सड़क का निर्माण कर रहे संवेदक को 15 अगस्त तक का समय दिया गया है. 15 तक संतोषजक उत्तर नहीं आया तो काली सूची में डाल दिया जायेगा. स्थानीयता को लेकर वेल में आये मथुरा : जगरनाथ झामुमो विधायक मथुरा महतो और जगरनाथ महतो दूसरा सत्र शुरू होते ही स्थानीय नीति तय करने के मुद्दे को लेकर वेल में आ गये. अध्यक्ष के निर्देश के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि इस पर सर्वदलीय बैठक हुई है. सभी दलों को दो अगस्त तक अपनी-अपनी बात लिख कर कार्मिक विभाग में देने को कहा गया है. सीपी सिंह ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि स्थानीय नीति लागू हो. पूरा बजट सत्र पार हो गया, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया. अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय नीति पर चर्चा करने के मुद्दे पर सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जायेगा. इसके बाद दोनों विधायक अपनी-अपनी सीट पर आये.