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हंगामे के कारण बिहार विधान परिषद् की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित

एजेंसियां, पटनाविधान परिषद में शुक्रवार को भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण सभापति अवधेश नारायण सिंह को परिषद की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. ये सदस्य समस्तीपुर जिला के मोरवा स्थित इंदिरा गांधी रामजी राय महाविद्यालय की जमीन पर कब्जा को लेकर राज्य के पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री बैद्यनाथ सहनी और […]

एजेंसियां, पटनाविधान परिषद में शुक्रवार को भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण सभापति अवधेश नारायण सिंह को परिषद की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. ये सदस्य समस्तीपुर जिला के मोरवा स्थित इंदिरा गांधी रामजी राय महाविद्यालय की जमीन पर कब्जा को लेकर राज्य के पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री बैद्यनाथ सहनी और उनके गुर्गों द्वारा जिला प्रशासन की मौजूदगी में आमजनों पर कथित तौर पर बमबारी व गोलीबारी किये जाने के विरुद्ध सदन में अध्यक्ष के आसन के पास आकर सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे. बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को शून्य काल के दौरान भाजपा सदस्यों द्वारा कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग किये जाने पर सभापति ने कहा कि समय रहते उनका कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं मिल सका था. इसलिए उसे कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है. इस पर भाजपा सदस्य हाथों में पोस्टर लिये सदन में अध्यक्ष के आसन के पास आ गये और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे. भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच अध्यक्ष के निर्देश पर वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2013-14 का उपलब्धि प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 का जेंडर बजट और परिणाम बजट और कोसी बांध कटान न्यायिक जांच आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन की एक-एक प्रतियां सदन के पटल पर पर रखे जाने के बाद सभापति ने बिहार विधान परिषद की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित किये जाने की घोषणा कर दी.बाद में बिहार विधान परिषद स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रदेश सरकार पर राजद से जुड़े अपराधियों के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सहनी को मंत्रिमंडल से तत्काल बरखास्त किया जाना चाहिए. सुशील ने आरोप लगाया कि जबसे जदयू और राजद का गंठबंधन हुआ है, उसके विधायक और मंत्री निरंकुश हो गये हैं और प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है और वे स्वयं कानून अपने हाथ में ले रहे हैं. उन्होंने प्रदेश की जदयू सरकार पर राजद के दबाव में कानून-व्यवस्था के साथ समझौता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार राजद से जुड़े अपराधियों को मदद पहंुचाने के लिए उनके मामलों को सीआइडी के नियंत्रण देने का काम कर रही है.

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