नामांकन में विभाग के नियमों के अनुरूप कार्रवाई करें
नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी कई कॉलेजों में सीटें रिक्त
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के बीएड महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. सीएम के आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को राज्य के बीएड महाविद्यालयों में (शैक्षणिक सत्र 2019-21 के लिए) रिक्त सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिक्त सीटों पर नामांकन में आरक्षण संबंधी कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के नियमों के अनुरूप कार्रवाई करें. तय मानदंडों में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और संबंधित बीएड कॉलेज के महाविद्यालय के प्राचार्य दोषी माने जायेंगे. शैक्षिक सत्र 2019-21 के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बावजूद कई महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रह गयी हैं.
बीएड महाविद्यालय के प्रतिनिधियों ने सरकार को बताया था कि सीटें रिक्त रह जाने के कारण महाविद्यालयों के संचालन में कठिनाई होगी. बीएड महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों के अनुरोध और छात्र हित को देखते हुए विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों व राज्य के बीएड महाविद्यालयों के प्रतिनिधि, रांची विवि रांची के डीएसडब्ल्यू, काउंसेलिंग समिति के अध्यक्ष आदि की समीक्षा बैठक हुई. इस संबंध में विधि विभाग से भी परामर्श और मंतव्य लिया गया.
राज्य सरकार ने विधि विभाग की सहमति के आलोक में यह निर्देश दिया है कि रिक्त सीटों को भरने के लिए दिये गये विभाग के निर्देशन को ध्यान में रखते हुए जेसीइसीइबी द्वारा तैयार 18863 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों ने नामांकन करा लिया है, उन्हें छोड़कर शेष अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट को डीम्ड माना जायेगा. राज्य सरकार के नियम और आरक्षण नीतियों का पालन करते हुए नामांकन के लिए वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी सीधे इच्छुक महाविद्यालयों में कोटिवार रिक्त सीटों के विरुद्ध मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन ले सकते हैं.
सीट रिक्त रहने पर मनपसंद संस्थान में ले सकते हैं नामांकन
नामांकन प्रक्रिया के बाद भी अगर किसी अभ्यर्थी का नामांकन इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है और किसी अन्य विद्यालय में सीट रिक्त है, तो वह एक सप्ताह के अंदर किसी भी महाविद्यालय में नामांकन करा सकता है.
इसके लिए सीएमएल रैंकिंग का अनुसरण आवश्यक नहीं होगा. राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नामांकन की प्रक्रिया के समय पारदर्शिता के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेंगे. रांची विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि राज्य के बीएड महाविद्यालयों से नामांकन की अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त करे.
