टैब के रखरखाव के लिए एजेंसी की 27.95 करोड़ की मांग खारिज
रांची : राज्य के सरकारी स्कूलों को दिये गये 43977 टैब का रखरखाव स्कूल के स्तर से ही होगा. इसके लिए आवश्यक राशि विद्यालय विकास कोष से खर्च की जायेगी.
झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद ने इसकी स्वीकृति दे दी है. शिक्षा परियोजना द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में टैब दिये गये हैं. प्रारंभ में टैब के रखरखाव की जिम्मेदारी बाहरी एजेंसी को देने की बात कही गयी थी.
इसके लिए एजेंसी ने 27.95 करोड़ रुपये मांगे थे. परियोजना कार्यकारिणी की बैठक में कहा गया है कि एजेंसी द्वारा टैब के रखरखाव के लिए जितनी राशि मांगी जा रही है, उस राशि में 21500 नये टैब की खरीदारी की जा सकती है. इस आधार पर कार्यकारिणी समिति ने एजेंसी से टैब के रखरखाव के प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया.
एजेंसी द्वारा दो वर्ष टैब का मेंटेनेंस किया जाता है. स्कूलों में चलाये जा रहे ई विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट के अनुश्रवण के लिए पीएमयू गठित की गयी है. टैब में तकनीकी खराबी होने पर पीएमयू की देखरेख में विद्यालय विकास अनुदान राशि से मरम्मत करायी जायेगी. टैब की अनुपलब्धता में स्मार्ट फोन से भी डाटा प्राप्त करने के लिए कहा गया.
कंप्यूटर शिक्षा का सिलेबस तैयार, मिली स्वीकृति
झारखंड शिक्षा परियोजना ने कंप्यूटर शिक्षा का सिलेबस तैयार कर लिया है. परियोजना द्वारा कक्षा छह से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की कंप्यूटर शिक्षा के लिए सिलेबस तैयार किया गया है. शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद ने कंप्यूटर शिक्षा को लेकर तैयार पाठ्यक्रम को अपनी स्वीकृति दे दी. जानकारी के मुताबिक राज्य में इस वर्ष 488 नये विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू की जायेगी. राज्य में वर्ष 2014-15 में 465 और 2017-18 में 449 विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की गयी थी.
राज्य में अब तक 1463 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गयी है. इस वर्ष जिन 488 विद्यालयों के लिए राशि स्वीकृत की गयी है, उन विद्यालयों में अक्तूबर अंत तक कंप्यूटर लैब स्थापित कर दिया जायेगा.
राज्य के 351 विद्यालयों में सीएसआर के तहत स्थापित किये जायेंगे लैब उल्लेखनीय है कि राज्य में 351 ऐसे विद्यालय हैं, जहां बच्चों की संख्या 250 से भी अधिक है. इसके बावजूद इनमें कंप्यूटर शिक्षा के लिए अब तक केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत नहीं की गयी है. इन विद्यालयों में सीएसआर के तहत कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने को स्वीकृति दी गयी. विद्यालय में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए प्रति विद्यालय 6.40 लाख रुपये खर्च होंगे.
