रांची : 20 हजार पूंजी निवेश, " 1.30 लाख का मुनाफा : मुख्यमंत्री

सीएम ने 100 करोड़ की मीठी क्रांति योजना की शुरुआत की

प्रथम चरण में 1207 किसानों को मिलेगा फायदा

हर वर्ष 100 किसान जायेंगे इजराइल, लेंगे आधुनिक कृषि की जानकारी

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में मीठी क्रांति के लिए 100 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है, ताकि नीली क्रांति के बाद मीठी क्रांति का आगाज हो सके. प्रथम चरण में सरकार 1207 किसानों को प्रशिक्षण देने के बाद आज उन्हें मधुमक्खी पालन के लिए एक लाख लागत की इकाई प्रदान कर रही है, जिसमें 80 हजार की अनुदान राशि है. ऐसे में 20 हजार की राशि का भुगतान लाभुक करेंगे.

इस तरह एक किसान 20 हजार की पूंजी निवेश कर सालाना 1 लाख 30 हजार की आमदनी कर सकता है. हम सब मिलकर प्रधानमंत्री की हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति के बाद मीठी क्रांति के वाहक बन कर राज्य के किसानों की आय को 2022 तक दोगुना नहीं, बल्कि चार गुना करने की दिशा में कार्य करेंगे. श्री दास गुरुवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित मीठी क्रांति योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे.

24 को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का होगा शुभारंभ

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश से और राज्य सरकार रांची के ओरमांझी से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना का शुभारंभ करेगी. इसके बाद 27 फरवरी से राज्य के सभी जिलों में योजना का शुभारंभ होगा. इसके तहत प्रथम चरण में दाे हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में जायेगा.

वहीं, दूसरी ओर राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत अप्रैल माह से पांच हजार रुपये राज्य के 22 लाख 76 हजार किसानों को उनके बैंक खाते में जायेगा, ताकि बरसात से पूर्व किसान खेती से संबंधित जरूरी संसाधन जुटा सकें. इस तरह केंद्र और राज्य सरकार की योजना से एक किसान को न्यूनतम 11 और अधिकतम 31 हजार रुपये डबल इंजन की सरकार से प्राप्त होगा.

पतंजलि योगपीठ लगायेगी प्रोसेसिंग यूनिट

श्री दास ने कहा कि राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए पतंजलि योगपीठ से बात चल रही है. जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाना है. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निरंतर समन्वय स्थापित कर प्रोसेसिंग यूनिट का प्रारंभ किया जायेगा. अब हर वर्ष सरकार 100 किसानों को इजराइल भेजने का कार्य करेगी.

मधु प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि राज्य गठन के बाद नीली क्रांति के बाद मीठी क्रांति का शुभारंभ हो रहा है. मधु प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी. यह योजना कारगर साबित होगी. झारखंड राज्य खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ ने कहा कि मीठी क्रांति के जरिये हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं.

मौके पर मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर जलेश कोंगड़ी, खूंटी के लक्ष्मण महतो, गुमला की सरिता देवी व अमरुद्दीन अंसारी को मधुमक्खी पालन के लिए एक-एक इकाई सौंपी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता सचिव पूजा सिंघल, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता निदेशक रमेश घोलप समेत कई किसान मौजूद थे