रांची : भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि वन भूमि पर लंबे समय से रहनेवाले लोगों को जमीन का पट्टा दिया जायेगा. जहां तक राजस्व ग्राम घोषित करने की बात है, तो यदि कोई प्रावधान है, तो सरकार इस पर भी विचार करेगी. उन्होंने यह बात विधायक गीता कोड़ा के सवाल पर कही.
श्रीमती कोड़ा ने सवाल किया था कि सारंडा के बीहड़ में बसे 20 गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाये, जिससे विकास योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों को भी मिल सके.
इसके जवाब में श्री बाउरी ने कहा कि सारंडा वन क्षेत्र में वर्तमान में राजस्व एवं वन ग्रामों के अतिरिक्त वन भूमि अतिक्रमण कर मकान व खेती की गयी है. जिन पर वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की गयी है. इस पर श्रीमती कोड़ा ने कहा कि इन ग्रामीणों का वोटर कार्ड, आधार कार्ड बन चुका है.
ये ब्रिटिश काल से वहां रह रहे हैं. जोबा मांझी ने कहा कि जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और वहां अवैध लौह अयस्क का खनन कराया जा रहा है. विधायक सुखदेव भगत ने काह कि इंडीजीनस और कम्यूनिटी के रूप में भी पट्टा देने का प्रावधान है.
