वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा लेगा झारखंड

रांची : 18 से 20 जनवरी तक होने वाले वाइब्रेंट गुजरात में झारखंड का पैवेलियन भी होगा. 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उदघाटन करेंगे.

गौरतलब है कि वाइब्रेंट गुजरात का यह नौवां संस्करण है. जिसमें देश-विदेश के निवेशक बढ़ी संख्या में हिस्सा लेंगे. निवेशकों को आकर्षित करने के लिए झारखंड सरकार के उद्योग विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत राज्य के आला अधिकारी हिस्सा लेंगे. इस दौरान निवेशकों से झारखंड में भी निवेश की अपील की जायेगी.

झारखंड सरकार द्वारा बताया जायेगा कि कैसे टेक्सटाइल एंड फूटवियर पॉलिसी, फूड एंड फीड पॉलिसी एवं अन्य नीतियों में निवेशकों को कितनी छूट दी जा रही है. सरकार द्वारा निवेशकों के लिए अब तक किये गये कार्यों की जानकारी भी दी जायेगी.

रांची : पथ निर्माण विभाग के कनीय अभियंता सहित अन्य अभियंताअों के पास विभाग का काफी पैसा पेंडिंग है. यह पैसा पेंडिंग एडवांस के रूप में उनके पास है. यहां तक कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी इन अभियंताअों ने पेंडिंग राशि का हिसाब नहीं दिया है, लेकिन उन्हें रिटायरमेंट का लाभ दे दिया गया है.

अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह ने समीक्षा की, तो पाया कि कई अभियंताओं के पास राशि पेंडिंग हैं. इसके बाद ही उन्होंने तत्काल पेंडिंग राशि वसूलने का आदेश दिया है. साथ ही कार्यपालक अभियंताअों को यह निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त होनेवाले कनीय अभियंताओं से पहले लंबित अस्थायी अग्रिम संबंधी प्रमाण पत्र लिये जायें. इसके बाद ही उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए आवश्यक कागजात महालेखाकार कार्यालय भेजी जाये.

अभियंता प्रमुख ने धनबाद एनएच, देवघर एनएच के साथ ही पथ प्रमंडल चाईबासा, लातेहार, हजारीबाग, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह व रांची की समीक्षा की.

इसमें लंबित एडवांस की समीक्षा की गयी. इसमें पाया गया कि सहायक अभियंता हरे कृष्ण राम, सुरेश कुमार मिश्रा, सुरेश प्रसाद सिंह के पास लंबित राशि में से काफी राशि समायोजित होने की सूचना है. सहायक अभियंता राम कुमार भगत पर 80 हजार रुपये का बकाया था, जिसकी कटौती भी महालेखाकार कार्यालय ने कर दी है. पथ प्रमंडल देवघर में अस्थायी अग्रिम के पांच मामले पेंडिंग हैं.

यहां संजय कुमार सविता, जलेश्वर प्रसाद सिंह, शालिग्राम सिंह, अंजू बैंकर, रतीश नंदन सिंह पर एडवांस का मामला सामने आया है. इसमें से कुछ से वसूली होने की सूचना दी गयी है. क्षेत्र सर्वेक्षण प्रमंडल अग्रिम योजना में अस्थायी अग्रिम के 17 मामले मिले. इसमें भी वसूली होने की सूचना दी गयी है.