रांची : स्वास्थ्यकर्मियों को मिली राशि में से हिस्सा मांगा

संजय, रांची : सदर अस्पताल, रांची के लेबर रूम के कर्मचारियों ने अपने ही प्रभारियों व पदाधिकारियों पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस संबंध में अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि अस्पताल प्रबंधक अंतरा झा व अन्य उनसे कुछ पैसा रख कर सारा पैसा मांग रही हैं. हमलोगों को अपने काम के एवज में जो राशि मिली है, वह हम देना नहीं चाहते हैं.

कृपया हमारी मदद करें. सिविल सर्जन को लिखे इस पत्र की प्रतिलिपि स्वास्थ्य सचिव व एमडी (एनएचएम) को भी दी गयी है. इसके बाद निदेशक सह नोडल पदाधिकारी (एफआरयू) डॉ यूके सिन्हा ने सिविल सर्जन, रांची को तत्काल एक पत्र जारी कर इस संदर्भ में दो दिनों में आवश्यक कार्रवाई कर मुख्यालय को सूचित करने को कहा है.

क्या है मामला

दरअसल, मातृ व शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए सरकार सांस्थिक प्रसव तथा डिलिवरी के लिए सिजेरियन अॉपरेशन (सी-सेक्शन) को बढ़ावा देना चाहती है. जिला (सदर) अस्पतालों सहित सब डिवीजनल अस्पताल व सीएचसी में सी-सेक्शन करनेवालों को उपलब्धि के आधार पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान इसी के मद्देनजर किया गया है ताकि चिकित्सक सहित अन्य मेडिकल स्टाफ इसमें रुचि लें.

एक अॉपरेशन के लिए कुल तीन हजार रुपये बांटने का प्रावधान है. यह राशि सर्जन, निश्चेतक, शिशु रोग विशेषज्ञ, अॉपरेशन असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट तथा एक सहयोगी चतुर्थवर्गीय कर्मी के बीच बंटनी है. पर, सदर अस्पताल राज्य भर का अकेला अस्पताल है, जहां यह प्रोत्साहन राशि बांटने में गड़बड़ी व विलंब हो रहा है.

ऐसे बंटनी है प्रति अॉपरेशन तीन हजार की राशि

• सर्जन व डॉक्टर : 1500 रुपये
• निश्चेतक (एनिसथेसिस) : 500 रु.
• अॉपरेशन असिस्टेंट : 500 रुपये
• शिशु रोग विशेषज्ञ : 350 रुपये
• ओटी असिस्टेंट : 100 रुपये
• चतुर्थवर्गीय कर्मी : 50 रुपये

डेढ़ करोड़ की राशि में से सिर्फ 50 लाख बंटा

सदर अस्पताल, रांची में चिकित्सकों सहित अन्य मेडिकल स्टाफ को डेढ़ साल बाद भुगतान हुआ है. वह भी अधूरा. सरकार ने अस्पताल प्रबंधन को सितंबर 2017 में ही 70 लाख रुपये उपलब्ध कराये थे.

यह राशि जनवरी-2017 से भुगतान के लिए थी. इस मामले में सदर अस्पताल रांची के उपाधीक्षक, जिला अस्पताल प्रबंधक व लिपिक को शो-कॉज करने के बाद 50 लाख रुपये बांटे गये. पर, इसमें कई चिकित्सकों को कम पैसे मिले तथा स्टाफ को बांटी गयी रकम में हिस्सा मांगा जा रहा है.

वहीं, नौ माह बीत जाने के बाद भी वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दिये गये 80 लाख रुपये में से अभी एक रुपये भी नहीं बंटे हैं. जबकि सी-सेक्शन की सूची हर माह बनानी है तथा इसी के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना है.