विवेक चंद्र
रांची : सरकार बेघरों के लिए अपना घर की व्यवस्था कर रही है. केवल पांच लाख रुपये देकर बेघर खुद का घर खरीद सकेंगे. यह राशि भी बैंक से लोन के रूप में सरकार ही दिलायेगी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में रह रहे बेघरों को सिर पर अपनी छत मुहैया कराने की योजना तैयार की गयी है.
नगर विकास विभाग ने राज्य के विभिन्न शहरों में बेघरों के लिए कुल 40,000 फ्लैट बनाने की योजना तैयार की है. सभी भवनों का निर्माण सरकारी जमीन पर प्रस्तावित है. प्रस्तावित बहुमंजिली इमारतों में सस्ते रिहायशी फ्लैट बना कर बेघरों को दिये जायेंगे. बेघरों के लिए फ्लैट की कीमत पांच लाख तय की गयी है. कुछ राशि लाभुक से लेकर शेष बैंकों से फाइनांस करायी जायेगी.
लाभुकों को सरकार बैंक से ऋण दिलाने में भी सहायता करेगी. इसके लिए मुख्य सचिव ने बैंकों को लोन पॉलिसी लचीला बनाने का निर्देश दिया है. लाभुक को किस्तों में बैंक का ऋण लौटाना होगा.
लाभुक 15 सालों तक बेच नहीं सकेंगे घर
बेघरों को फ्लैटों का मालिकाना हक दिया जायेगा. लेकिन, लाभुक सहायता लेने के 15 वर्षों तक आवास या फ्लैट किसी को नहीं बेच सकेंगे. जमीन के हस्तांतरण की अनुमति भी नहीं दी जायेगी. हालांकि, अब तक यह तय नहीं किया गया है कि लाभुकों को फ्लैट फ्री होल्ड या लीज पर दिया जायेगा.
फ्लैट आवंटन करने के लिए सभी निकायों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनायी जायेगी. रांची और धनबाद में कमेटी के अध्यक्ष नगर आयुक्त होंगे. इसके अलावा जमशेदपुर, बोकारो, डालटेनगंज समेत कई अन्य शहरों में भी बेघरों के लिए फ्लैट का निर्माण प्रस्तावित है.
आठ से नौ लाख रुपये होगी फ्लैटों की लागत
प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत प्रस्तावित फ्लैटों की लागत आठ से नौ लाख रुपये होगी. फ्लैटों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. राज्य सरकार लागत का अपना हिस्सा जमीन के रूप में देगी.
शेष राशि लाभुकों द्वारा देय होगी. नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बेघरों को आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अभी 40,000 आवास निर्माण के लिए जमीन चिह्नित कर ली गयी है. जल्द ही धरातल पर योजना का काम आरंभ कर दिया जायेगा.
