रांची : झारखंड के नगर निकायों में वर्ल्ड बैंक की मदद से होनेवाले आधारभूत संरचना के विकास में अब तेजी आयेगी. इसे लेकर वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के बीच गुरुवार को लोन नेगोसिएशन का करार किया गया. इसके तहत 210 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा. जिसमें सिवरेज ड्रेनेज, शहरी जलापूर्ति एवं सड़क निर्माण का कार्य होगा. निर्माण कार्य में राज्य सरकार की ओर से 30 फीसदी, जबकि वर्ल्ड बैंक की ओर से 70 फीसदी राशि दी जायेगी.
वर्ल्ड बैंक संपोषित ‘झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ के तहत यह विकास कार्य होगा, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपये का अवॉर्ड तैयार हो चुका है.
गुरुवार को किये गये इस करार के दौरान झारखंड सरकार की ओर से स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक अमित कुमार, जुडको के परियोजना निदेशक एसके साहू के साथ-साथ उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्रा मौजूद थे. वहीं भारत सरकार की ओर से वंदना प्रियसी, डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वर्ल्ड बैंक की ओर से कई अधिकारी मौजूद थे.
गौरतलब है कि झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शहरों के विकास के लिए झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने लगभग 1470 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का निर्णय लिया था, जिसमें 70 फीसदी राशि वर्ल्ड बैंक और 30 फीसदी राशि झारखंड सरकार खर्च करेगी. यह प्रोजेक्ट अगले पांच से सात वर्षों तक चलेगा. पहले चरण में होनेवाले कार्यों में लगभग 414 करोड़ की लागत से धनबाद शहर में 20 किलोमीटर तक आठ लेन की सड़क निर्माण की योजना है.
वहीं खूंटी में लगभग 57 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य होना है. दूसरे चरण में इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में आधारभूत संरचना के विकास का कार्य किया जायेगा. इन योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान वर्ल्ड बैंक अगले चार-पांच वर्षो में नगर निकायों के कैपिसिटी बिल्डिंग पर जोर देगा, ताकि भविष्य में हमारे नगर निकाय ऐसे कार्यों के लिए खुद में सक्षम हो जाये.
