रांची : सूबे के सरकारी विभागों पर बिजली मद का 577 करोड़ रुपये बकाया है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विभागीय सचिवों को पत्र लिखकर भुगतान कराने का आग्रह किया है. प्रमुख रूप से नगर विकास विभाग, पेयजल विभाग, गृह विभाग को पत्र भेजा गया है. साथ ही एक पत्र ऊर्जा विभाग के सचिव को लिखकर बकाया भुगतान कराने की दिशा में कार्रवाई का आग्रह किया है.
260 करोड़ की वसूली, 137 करोड़ का घाटा : सितंबर में बिजली वितरण निगम द्वारा 260 करोड़ राजस्व की वसूली हुई है. झारखंड बिजली वितरण निगम के पास वर्तमान में 32 लाख उपभोक्ता हैं. इनमें 85 प्रतिशत को बिल दिया जाता है. इसमें औद्योगिक, कॉमर्शियल से लेकर घरेलू उपभोक्ता तक हैं. पर अाधे उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं करते. बोर्ड द्वारा सितंबर में करीब 350 करोड़ का बिल बनाया गया था. जिसमें 260 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है.
वहीं लगभग 53 करोड़ रुपये राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में बोर्ड को मिलेगी. यानी सितंबर में बोर्ड को लगभग 313 करोड़ रुपये मिलेंगे. बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इसके बावजूद घाटा उठाना पड़ रहा है. वजह है कि बोर्ड 450 करोड़ रुपये की बिजली खरीदती है और इसके एवज में आता है केवल 313 करोड़ रुपये. यानी लगभग 137 करोड़ रुपये का घाटा होगा.
