रांची : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 15 सूत्री मांग को लेकर गुरुवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया. इसके पश्चात राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को ज्ञापन सौंपा.
परिषद ने 15 दिनों में लंबित छात्रवृत्ति की जिलावार रिपोर्ट जारी करने, छात्रवृत्ति की राशि को महंगाई से जोड़ कर बदलाव, शोधार्थी को दी जाने वाली राशि समय पर देने, छात्र संख्या के अनुपात में छात्रावासों में सुविधा व छात्रावास की संख्या बढ़ाने, छात्रावास में अधीक्षक, रसोइया, सुरक्षाकर्मी एवं सफाई कर्मी की स्थायी नियुक्ति की मांग की है. विद्यार्थी परिषद ने प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क काेचिंग व विशेष छात्रावास बनाने की मांग की है. राज्य में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की घोषणा के बाद भी इसे शुरू नहीं किया गया.
विद्यार्थी परिषद ने राज्य में जल्द से जल्द इसे शुरू करने की मांग की है. राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे छात्र हित में सभी मामलों पर राज्य सरकार को निर्देश देने व केंद्रीय मंत्री ने इसकी जानकारी केंद्र सरकार को देने की बात कही.
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, प्रदेश मंत्री रोशन सिंह, प्रदेश जनजातीय प्रमुख सोमनाथ भगत, माेनू शुक्ल, बबन बैठा, डॉ त्रिभुवन कुमार शाही और कृष्णा मिश्रा शामिल थे. धरना देनेवालों में देवेंद्र लाल उरांव, अटल पांडेय, आजाद कुमार, विनीता कुमारी, दिनेश कुमार आदि शामिल थे.
संवेदनहीन हो गया है सरकार का रवैया
धरना स्थल पर प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पढ़ाई छात्रवृत्ति पर निर्भर है. ऐसे में छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है.
प्रदेश मंत्री रोशन सिंह ने कहा है कि छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर झारखंड सरकार संवेदनहीन रवैया अपना रही है. छात्रवृत्ति नहीं मिलने से विद्यार्थियों को परेशानी होती है. मांग पूरी नहीं होने पर परिषद ने आंदोलन की चेतावनी दी है.
