67 हजार पारा शिक्षकों को पांच माह से नहीं मिला है मानदेय
कस्तूरबा स्कूल व परियोजना कर्मियों का भी मानदेय बकाया
रांची : राज्य के 67 हजार पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान जल्द होगा. भारत सरकार ने राज्य शिक्षा परियोजना को 294 करोड़ रुपये दिये. राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय ने मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है.एक सप्ताह में पारा शिक्षकों को बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा. पारा शिक्षकों के साथ-साथ बीआरपी-सीआरपी, परियोजनाकर्मी व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी को भी बकाया मानदेय का भुगतान किया जायेगा.
ज्ञात हो कि राज्य के पारा शिक्षकों को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है. पारा शिक्षकों ने मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण 28 अगस्त को राज्य परियोजना कार्यालय के घेराव की घोषणा की है. राशि के अभाव में राज्य के लगभग तीन हजार बीआरपी-सीआरपी को भी मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है.
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालन के लिए भी जिलों को राशि नहीं भेजी गयी है. भारत सरकार द्वारा समय पर राशि नहीं दिये जाने के कारण बीआरपी-सीआपी व परियोजना कर्मियों को मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया था. प्रावधान के अनुरूप शिक्षा परियोजना के कुल बजट की 60 फीसदी राशि भारत सरकार व 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. 294 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा दिये जाने के बाद राज्य सरकार भी अपने हिस्से की राशि देगी.
पारा शिक्षकों को नहीं मिल रहा नियमित मानदेय
पारा शिक्षकों का गत पांच माह से मानदेय नहीं मिला है. भारत सरकार द्वारा दी गयी राशि से पांच माह के बकाया मानदेय का भुगतान संभव नहीं होगा. झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघ के संजय कुमार दुबे ने कहा है कि सरकार पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है.
पिछले वित्तीय वर्ष में पारा शिक्षकों को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान नहीं नहीं हुआ था. तीन से पांच माह तक का मानदेय बकाया था. उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने पारा शिक्षकों के बकाया पूरे पांच माह का मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, तो संघ आंदोलन करेगा. राज्य के पारा शिक्षक आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं.
