रांची : झारखंड के सभी जिलों में संचालित बालगृहों की जांच झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही है. इस जांच अभियान के लिए चार अलग-अलग टीम बनायी गयी है. टीम का नेतृत्व आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर, सदस्य भूपन साहू, रवींद्र कुमार गुप्ता के अलावा अनहद लाल कर रहे हैं. सभी टीम को छह-छह जिलों की जिम्मेदारी दी गयी है. सारे बालगृहों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है.
उल्लेखनीय है
कि आयोग को जांच के दौरान जिले में संचालित एडॉप्शन सेंटर व शेल्टर होम्स में आधारभूत संरचना से लेकर जेजे एक्ट का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच करनी है. साथ ही जिन बच्चों को होम में रखा जा रहा है, उसे सीडब्ल्यूसी के सामने प्रस्तुत किया गया या नहीं? इसके अलावा बच्चों को क्या सुविधाएं दी जा रही है? आयोग को इसकी भी जांच करनी है. निरीक्षण के दौरान आयोग की टीम को बालगृहों में कई सारी कमियां मिली हैं. इसे एक महीने के अंदर ठीक करने का निर्देश दिया गया है.
चार टीमें अलग-अलग कर रही हैं जांच
एक सप्ताह के अंदर सरकार को रिपोर्ट की जायेगी : आरती
मिशनरीज ऑफ चैरिटी में बच्चा बिक्री का मामला सामने आने के बाद नौ जुलाई को मुख्यमंत्री ने बाल संरक्षण आयोग के साथ हुई समीक्षा बैठक में राज्य भर के बालगृह की जांच का आदेश दिया था. आदेश के आलोक में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम पूरे राज्य के बालगृहों की जांच कर रही है. इस संबंध में आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने बताया है कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है. उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जायेगी.
