24 जून को समाप्त हो रहा है विक्रमादित्य आयोग का कार्यकाल
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में बनी जांच आयोग विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति व प्रोन्नति घोटाले की जांच कर रहा है. इस आयोग का विस्तारित कार्यकाल 24 जून को समाप्त हो रहा है. इधर कुछ बचे कार्य को अंजाम देने के लिए जस्टिस विक्रमादित्य ने सरकार से तीन माह का अौर अवधि विस्तार मांगा है. उन्होंने लिखा है कि बहुत संभावना है कि आयोग अपना कार्य 24 जून की तय समय सीमा में समाप्त कर ले. यदि फिर भी कोई काम शेष रह जाता है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अधिकतम तीन माह का अवधि विस्तार दिया जाये.
अवधि विस्तार के दौरान नहीं लेंगे वेतन
श्री प्रसाद ने यह अवधि विस्तार इस शर्त पर मांगा है कि वह इस दौरान वेतन नहीं लेंगे. सिर्फ एक रुपये की टोकन मनी पर यह अवधि विस्तार मांगा गया है. दरअसल, जनवरी माह में विक्रमादित्य काफी दिनों तक बीमार रहे थे. उन्हें निमोनिया हो गया था. इसके बाद पारिवारिक कारणों से वह जांच कार्य जारी नहीं रख सके थे. अब जांच के बाद सजा के बिंदु पर नोट लिखाने के लिए जांच आयोग में कोई स्टेनोग्राफर नहीं है. वह छुट्टी पर है. कुछ अन्य कमियों के कारण भी कार्य पूरा करने में विलंब संभावित है. इसी आलोक में जस्टिस ने सरकार से अौर समय मांगा है. हालांकि, अभी इसका जवाब नहीं आया है.
गौरतलब है कि जांच पूर्ण हो जाने के बाद विधानसभा सचिवालय में विभिन्न पदों पर कार्यरत व पदोन्नति सात सौ से अधिक लोगों को आयोग की अोर से शो-कॉज किया गया है. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों से भी आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है. सबके जवाब के बाद सजा के बिंदु पर निर्णय होगा.
