40 प्रतिशत नवजात की मृत्यु जन्म के समय ही हो जाती है
गर्भवती महिलाओं की जांच न होने पर सिविल सर्जन समेत अन्य पर होगी कार्रवाई
रांची : स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं. इसके तहत अगर किसी क्षेत्र में कोई ऐसी गर्भवती महिला मिली, जिसकी प्रसव से पहले किसी तरह की जांच नहीं की गयी हो तो संबंधित क्षेत्र के सिविल सर्जन, एएनएम और सहिया सहित अन्य पर कार्रवाई की जायेगी. स्वास्थ्य सचिव ने यह फैसला बुधवार को लक्ष्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान रिम्स की डॉ अनुभा रावत द्वारा दी गयी जानकारी के बाद लिया.
डॉ रावत ने बैठक में जानकारी दी कि रिम्स में अनेक ऐसी महिलाएं प्रसव के लिए आती हैं, जिनकी कोई जांच पहले नहीं हुई होती है. स्वास्थ्य सचिव ने इस सूचना को गंभीरता से लिया. क्योंकि राज्य में 46 प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दिन ही हो जाती है और 40 प्रतिशत नवजात की मृत्यु जन्म के समय ही हो जाती है.
उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किये हैं. जिसमें फिलहाल 48 केंद्रों को सुसज्जित करने का फैसला लिया गया है. जिसमें तीन मेडिकल कॉलेज, 23 जिला अस्पताल, 15 एफआरयू और पांच नन एफआयू शामिल हैं.
उन्होंने राज्य में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए महिला डॉक्टरों को 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिलाने का फैसला किया है, ताकि वे गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कर भावी खतरे का पता लगा सकें. प्रसव के समय विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पलामू, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और देवघर में आइसीयू बनाने का फैसला लिया गया है.
बैठक में यह भी फैसला किया गया कि अगर किसी गर्भवती महिला को किसी स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज या अन्य अस्पतालों में रेफर किया जायेगा तो मरीज का पूरा ब्योरा कॉल सेंटर को भेजा जायेगा. कॉल सेंटर उस मरीज का विस्तृत ब्योरा उस अस्पताल के लेबर रूम को भेज देगा, जहां मरीज को रेफर किया गया.
