रांची : राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने भारत में मानसिक रोगों एवं अवसाद ग्रस्तता संबंधी विकारों के बढ़ते प्रसार के प्रति चिंता जतायी है. उन्होंने कहा कि मानसिक रोगों के प्रति जन जागरूकता भी जरूरी है.
श्री पोद्दार ने राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से यह मुद्दा उठाया और सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी. सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित लोगों का आंकड़ा केंद्रीकृत तौर पर तैयार नहीं किया जाता. उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2017 में जारी रिपोर्ट डिप्रेसन एंड अदर कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स के अनुसार भारत में अवसाद ग्रस्तता संबंधी विकारों का अनुमानित प्रसार कुल जनसंख्या का 4.5 प्रतिशत है. हालांकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु द्वारा देश के 12 राज्यों में कराये गये नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में अवसाद ग्रस्तता संबंधी विकारों का अनुमानित प्रसार कुल जनसंख्या का 2.7 प्रतिशत है. श्री पोद्दार ने यह भी जानना चाहा था कि क्या शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यस्थलों पर काउंसिलिंग को अनिवार्य किया गया है.
इस पर श्री चौबे ने माना कि अब तक शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों में काउंसेलिंग सेशन अनिवार्य नहीं किये गये हैं. हालांकि सरकार नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एनएमएचपी) के तहत देश के 517 जिलों में मानसिक रोग अथवा विकारों से ग्रस्त लोगों की पहचान, प्रबंधन एवं उनके इलाज के लिए एक डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (डीएमएचपी) चला रही है. इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1982 से जारी है. स्कूलों एवं कॉलेजों में काउंसलिंग, कार्य स्थलों में स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ स्किल ट्रेनिंग, आत्महत्या प्रतिरोधक सेवा, मानसिक बीमारी के प्रति जागरूकता निर्माण और इस कलंक को हटाने का कार्य डीएमएचपी के मुख्य अवयव हैं.
