रांची/नामकुम : झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य भर के शिक्षकों ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल का घेराव किया. घेराव में राज्य भर के इंटर कॉलेज, स्थापना अनुमति हाइस्कूल, मदरसा व संस्कृत स्कूल के शिक्षकों ने भाग लिया. शिक्षक 12 बजे जैक कार्यालय के घेराव के लिए पहुंच गये थे.
मोर्चा स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृत विद्यालयों तथा स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेज, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को परीक्षा केंद्र व मूल्यांकन केंद्र न बनाने तथा इनके शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य से अलग रखने का भी विरोध कर रहे हैं.
वक्ताओं ने कहा कि स्कूल कॉलेजों की स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति के मामले लंबित पड़े हैं, संचिका सरकार को नहीं भेजी जा रही है. विगत 27 दिसंबर 2017 को जैक बोर्ड की बैठक में जिन स्कूलों-कॉलेजों की अनुशंसा सरकार के पास भेजने का निर्णय हुआ था, वह भी आज तक लटकी हुई है. हर बिंदु पर जांच के लिए संचिका डीइओ के पास भेज दी जाती है, जिस कारण आये दिन प्रस्वीकृति एवं स्थापना अनुमति को लेकर स्कूलों-कालेजों को परेशान किया जा रहा है. घेराव में रघुनाथ सिंह, सुरेंद्र झा, हरीहर प्रसाद कुशवाहा, अरविंद कुमार सिंह, देवनाथ सिंह, मनोज सिंह, विजय झा, नरोत्तम सिंह, नरेश चंद्र घोष, सिबिरया टोप्पो, अमरेश कुमार, चंद्रेश्वर पाठक समेत काफी संख्या में शिक्षक शामिल हुए.
इंटर कॉलेज के शिक्षक बनेंगे परीक्षक : मोर्चा के प्रतिनिधियों की जैक अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह के साथ वार्ता हुई. वार्ता में पूर्व की भांति इंटर कॉलेज व हाइस्कूल के शिक्षक को परीक्षक व प्रधान परीक्षक बनाने, इंटर कॉलेज व हाइस्कूल में डीइओ का हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए कमेटी गठित करने, जैक में प्रस्वीकृत के लिए लंबित आवेदन विभाग को भेजने, स्कूल व कॉलेज सुरक्षा कोष का ब्याज संस्थान को लौटाने, शिक्षक कल्याण कोष के लिए पांच वर्ष की बध्यता शिथिल करने, स्थापना अनुमति प्राप्त हाइस्कूल के पंजीयन में डीइओ का हस्तक्षेप समाप्त करने के लिए कमेटी गठित करने पर सहमति बनी.
डिग्री से इंटर की पढ़ाई अलग करने का प्रस्ताव भेजा
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने डिग्री कॉलेज से इंटर की पढ़ाई अलग करने का प्रस्ताव गुरुवार को विभाग को भेज दिया. उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सरकार ने विभाग को पत्र भेजा था. मोर्चा द्वारा इस संबंध में जैक अध्यक्ष को एक 14 सूत्री मांग पत्र भी भेजा गया, जिसमें पूर्व की भांति इन संस्थानों को परीक्षा तथा मूल्यांकन केंद्र बनाने, तीन वर्ष के अधिक अनुभव वाले शिक्षकों को सह परीक्षक तथा पांच वर्ष से अधिक अनुभव वाले शिक्षकों को प्रधान परीक्षक बनाने, मॉडरेशन बोर्ड प्रश्न पत्र चयनक व परीक्षा के पर्यवेक्षक के तौर पर वरीय शिक्षक को रखने, परिषद के हर कार्य से डीइओ को अलग करने सहित अन्य मांगें भाामिल थीं.
सुरक्षा की थी कड़ी व्यवस्था
शिक्षकों के इस धरने के मद्देनजर विधि व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी. डीएसपी अमित कच्छप, सीओ मनोज कुमार तथा नामकुम पुलिस के अलावे बड़ी संख्या में आइआरबी, जैप वन तथा जिला बल के जवान सुरक्षा के लिए लगाये गये थे.
