रांची: झारखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 1.55 लाख विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि से वंचित हैं. सभी दूसरे राज्यों में तकनीकी और अन्य संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं. सरकार वर्ष 2012-13 से इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दे रही है.
2012-13 में 55 करोड़ और 2013-14 में छात्रवृत्ति की राशि का बकाया एक अरब रुपये हो गया है. यानी इन विद्यार्थियों में 155 करोड़ रुपये नहीं बांटे गये हैं. सरकार एडमिशन की राशि (50 हजार रुपये तक) और सालाना रख-रखाव व्यय (मेंटेनेंस शुल्क) के रूप में 15 हजार रुपये प्रति छात्र देती है.
उल्लेखनीय है कि कल्याण विभाग राज्य योजना आकार में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति के लिए तय करता है, जबकि केंद्र सरकार 20 से 22 करोड़ रुपये ही आवंटित करती है. बजट प्रावधान की तुलना में बकाये राशि की मांग लगातार बढ़ रही है. कल्याण विभाग के अधिकारियों की मानें, तो वर्ष 2012-13 में 55 हजार और 2013-14 में एक लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिली है. अधिकारियों का कहना है कि लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है. वर्ष 2014-15 में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में सिर्फ राज्य से ही छात्रवृत्ति के लिए 2,24,449 आवेदन आये हैं. राज्य के बाहर के आवेदन की अब तक गणना नहीं हुई है.
