रांची : झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति ठीक नहीं है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2022 तक सभी को (जिनके पास पक्का मकान नहीं है) आवास दिये जाने का लक्ष्य है. 2015-16 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य बढ़ कर अब (2017-18 में) 40 हजार हो गया है. 2015-16 में 16,416 आवास […]
रांची : झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति ठीक नहीं है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2022 तक सभी को (जिनके पास पक्का मकान नहीं है) आवास दिये जाने का लक्ष्य है. 2015-16 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य बढ़ कर अब (2017-18 में) 40 हजार हो गया है. 2015-16 में 16,416 आवास बनाने का लक्ष्य तय हुआ था. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में कार्यरत बैंक आवेदनों पर अपनी मंजूरी ही नहीं दे रहे हैं. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिपोर्ट पर गौर करें, तो बैंकों के पास शहरी क्षेत्रों में 1612 आवेदन आये हैं.
इनमें से करीब 1217 आवेदन पिछले छह माह से लंबित हैं. बैंकों की ओर से कई तरह के दस्तावेजों की मांग की जाती है. इस वजह से लाभुकों को कर्ज नहीं मिल पा रहा है. सबसे अधिक आवेदन स्टेट बैंक में लंबित हैं. सिर्फ रांची नगर निगम में ही 3099 आवास का निर्माण होना था, लेकिन बैंकों ने एक भी लाभुकों को कर्ज नहीं दिया. नियमों के अनुसार, इस योजना के लिए तीन तरह के स्लैब केंद्र सरकार ने बनाये हैं.
इसमें तीन लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले लोगों को 30 वर्ग मीटर, तीन लाख से छह लाख रुपये तक की आमदनी वाले और छह लाख से 18 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को अधिकतम 110 वर्ग मीटर का आवास दिया जाना है. बैंकों के अधिकारी यह कह रहे हैं कि आवास योजना उनके लिए है, जिनके पास अपना मकान नहीं है. यदि लाभुक सभी शर्तों को पूरा करेंगे, तो बैंकों से एक सप्ताह में कर्ज की औपचारिकताएं पूरी कर ली जायेंगी.
योजना के तहत काम कर रही हैं दो एजेंसियां
योजना के तहत ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में पंचायत स्तर पर और निगम स्तर पर दो एजेंसी काम कर रही है. ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहा है.
