युवाओं और महिला उद्यमियों को सहयोग करने के लिए सीएम ने दिये हैं निर्देश
रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार स्टार्ट अप बिजनेस के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है. स्टार्ट अप नीति के तहत कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं. सरकार का विजन स्पष्ट है. शत प्रतिशत जवाबदेही के साथ सरकार वाई4बिज पहल को सहयोग भी दे रही है.
स्टार्टअप समय की मांग
बीएनआर होटल में शुक्रवार को मुख्य सचिव ने कहा कि स्टार्ट अप बिजनेस समय की मांग है. इसके लिए युवा आकर्षित भी हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने युवाओं और महिला उद्यमियों को सहयोग करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से झारखंड इनोवेशन लैब (जेआइएल) का गठन भी किया गया है. सरकार अपनी स्टार्ट अप नीति में आनेवाले सुझावों पर पूरी तरह अमल करेगी और निवेश की नीतियों को प्राथमिकता देगी.
कार्यक्रम में यूएस कांसुलेट जनरल कोलकाता के निदेशक अमेरिकन सेंटर एंड पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर जेमी ड्रैगोन ने कहा कि अमेरिका ने झारखंड के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की योजना बनायी है.
उन्होंने कहा कि यूएस कांसुलेट जनरल कोलकाता के सहयोग से यूथ फॉर बिजनेस कार्यक्रम गुवाहाटी, पटना, रांची और कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है. इसके तहत 50 युवा उद्यमियों का चयन किया जायेगा. इन्हें हैदराबाद में आयोजित ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट में भाग लेने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि नेक्सस इंक्यूबेटर हब में 10 बिजनेस आइडिया का चयन कर उन्हें यूथ लीडर 2018 का खिताब दिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिट अमेरिका और भारत के द्वारा पहली बार दक्षिण एशिया में आयोजित किया जा रहा है. इसमें महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जायेगी. इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी और उनकी
वरीय सलाहकार इवांका ट्रंप हिस्सा लेंगी. कार्यक्रम में आइटी सचिव सतेंद्र सिंह, आइटी निदेशक यूपी शाह बी मौजूद थे.
रांची़ राज्य सरकार और अमेरिकी कांसुलेट जनरल कोलकाता की तरफ से झारखंड समेत पूर्वी भारत में सामाजिक उद्यमी संपर्क बेस शुरू किया गया. इसकी शुरुआत मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, कांसुलेट जनरल कोलकाता से आये जैमी ड्रैगोन, आइटी सचिव सतेंद्र सिंह, नेक्सस इंक्यूबेटर हब के अरिक अंजुले ने किया. संपर्क बेस के निदेशक सुमन मुखोपाध्याय ने कार्यक्रम की जानकारी दी. कहा कि एक उद्यमी की यात्रा अकेलेपन की होती है. पहली पीढ़ी के शुरुआती चरण में युवा उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए संपर्क बेस प्लेटफार्म प्रदान करता है.
यूथ फोर बिजनेस के तहत उद्यमियों, नीति निर्माताओं और इंक्यूबेटरों को साझा प्लेटफार्म प्रदान कर, स्टार्ट अप कंपनी शुरू करने में मदद करता है. आइटी सचिव सतेंद्र सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार ने स्टार्ट अप नीति 2016 बनायी है. सरकार ने प्रबंधन क्षमता के विकास समेत प्लग एंड प्ले की सुविधा भी सचिवालय से लेकर समाहरणालय स्तर तक के कार्यालयों में प्रदान की है. झारखंड वेंचर कैपिटल की स्थापना भी 250 करोड़ की लागत से की गयी है. इसके लिए जेवीएफएल के साथ समझौता किया गया है.
