रांची: जाति प्रमाण पत्र को हर तीन साल में रिन्युअल कराने के मामले पर सांसद रामटहल चौधरी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है. बुधवार को नगर निगम बाेर्ड की बैठक में सांसद ने कहा कि तीन साल में किसी की जाति बदल जाति है क्या? ये नियम केवल इसलिए बनाये गये हैं कि लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते रहें और अधिकारियों की जेब गर्म होती रहे.
श्री चौधरी ने कहा कि यह जो नियम बनाया गया है, इसे किसी अधिकारी ने ही बनाया होगा. हमारी मुख्यमंत्री से यह मांग है कि ऐसे अधिकारियों को वे चिन्हित करके उसपर कार्रवाई करें. क्योंकि इन नियमों से सरकार की भद्द तो पीट ही रही है, आम जनता जो परेशानी झेल रही है वह अलग है.
एसडीओ के यहां डंप हाे जाते हैं आवेदन: सांसद ने कहा कि सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गयी है. इसलिए प्रखंड में जाे भी अावेदन जमा हाेते हैं. उन्हें एसडीओ के यहां अग्रसरित कर दिया जाता है लेकिन एसडीआे के यहां आकर आवेदन डंप हो जाते हैं. उनमें खामियां निकाल-निकाल कर उसे रिजेक्ट किया जाता है. सांसद ने यह भी कहा कि अगर ऑनलाइन व्यवस्था सही से काम नहीं कर रही है तो पुरानी व्यवस्था को बहाल करनी चाहिए. कम से कम छात्राें को प्रमाण-पत्र बनाने के लिए नाक ताे नहीं न रगड़नी पड़ेगी.
