रांची : साइकिल खरीद को लेकर नौ प्रखंडों ने अब तक अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है. उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वालों में बेड़ो, रातू, नगड़ी, ओरमांझी, बुढ़मू, अनगड़ा, चान्हो, मांडर व कांके शामिल है. इन प्रखंडों के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है. इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भी भेज दिया गया है. ये उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2014-15 का है.
रांची जिले में अब तक 71 प्रतिशत ही उपयोगिता प्रमाण पत्र कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ है. इससे पहले वर्ष 2015-16 में 28.81 प्रतिशत व वर्ष 2016-17 में 65 प्रतिशत विद्यालयों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया है.
इसे गंभीरता से लेते हुए डीसी मनोज कुमार ने निर्देश दिया है जिन छात्र-छात्राओं द्वारा राशि प्राप्त करने के बाद भी साइकिल क्रय नहीं कर उपयोगिता पत्र नहीं दिया गया है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें. साथ ही यह भी कहा है कि जिन विद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वेतन रोका जाये. कुल 16471 विद्यार्थियों को साइकिल दी गयी, इनमें से 11899 विद्यार्थियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है. साइकिल खरीद के लिए सरकार द्वारा 4.94 करोड़ रुपये दिये गये थे.
साइकिल खरीदने के लिए मिलते हैं 3000 रुपये
साइकिल खरीद योजना कल्याण विभाग द्वारा संचालित है. इसमें प्रत्येक सरकारी विद्यालयों के कक्षा आठ के बच्चों को साइकिल खरीदने के लिए 3000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है. यह राशि लाभुक के खाते में भेजा जाता है. साइकिल खरीदने के बाद उसकी रसीद विद्यालय में जमा करना अनिवार्य है.
