रांची : राज्य सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को रांची स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी. नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रांची स्मार्ट सिटी का शिलान्यास करेंगे. एचइसी में 656.30 एकड़ में रांची स्मार्ट सिटी बनेगी. रांची स्मार्ट सिटी में 1.50 लाख लोगों की क्षमता होगी. जो वहां रहकर काम करेंगे, निवास करेंगे या आना-जाना करेंगे.
स्मार्ट सिटी में चार मुख्य प्रवेश द्वार होंगे. एक प्रवेश द्वार से हटिया रेलवे स्टेशन की दूरी 0.5 किमी और एयरपोर्ट की दूरी दो किमी होगी. यहां रिबूस्ट आइटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटाइजेशन, सोलर जेनेरेट इलेक्ट्रिसिटी, डक्ट केबलिंग, वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग, स्मार्ट मीटरिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी एफिशियेंट स्ट्रीट लाइटिंग, सेफ्टी एंड सिक्यूरिटी फॉर सिटिजन, वाल्काबिलिटी एंड साइकलिंग,सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नो व्हीकल जोन, इंटलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, सेनिटेशन, पेडेस्ट्रीयन पाथ वे, रिवर फ्रंट, पार्क और ओपन स्पेस की सुविधा होगी. सभी जगह सीसीटीवी के सर्विलांस में होंगे.
86.5 एकड़ में फैला होगा आवासीय परिसर
स्मार्ट सिटी में कुल 86.5 एकड़ में आवासीय परिसर होगा. 2.5 किमी तक 40 मीटर चौड़ी सड़कें होंगी. 24 मीटर चौड़ाई वाली 9.9. किमी सड़क होगी. 18 मीटर चौड़ाई की 2.6 किमी सड़क होगी वहीं 12 मीटर चौड़ाई की 1.1 किमी सड़क होगी. स्मार्ट सिटी के अंदर नन मोटराइज्ड व्हीकल ही चलेंगे. स्मार्ट बस शेल्टर बनाये जायेंगे. वहीं इसके बाहरी इलाके में मल्टी लेवल कार पार्किंग भी होगा.स्मार्ट सिटी का कुल 67.7 एकड़ क्षेत्रफल कॉमर्शियल के लिए चिन्हित किया गया है. जहां कॉमर्शियल अॉफिस, फाइव स्टार होटल, रिटेल मॉल, कॉमर्शियल टावर, हाट, वेंडिंग एरिया, लोकल शॉपिंग सेंटर आदि बनेंगे. खास बात यह है कि स्मार्ट सिटी की घेराबंदी का काम एचइसी को दिये जाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गयी है, जो 25 लाख 82 हजार की लागत से यह काम होगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
- स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में 48 जेनेरिक जीवन रक्षक दवायें डीजीएस एंड डीडी दर पर भारत सरकार के पांच औषधि निर्माता उपक्रमों से क्रय करने तथा अस्पतालों में दवा की निरंतर उपलब्धता बनाये रखने का निर्णय लिया. विभाग द्वारा कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, बेंगाल केमिकल एवं हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स से दवा खरीदी जायेगी.
- नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड विकास के अधिकार का हस्तांतरण नियमावली 2017 को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया. इसके तहत नगर निगम को विकास कार्यों के लिए जमीन दिये जाने पर मुआवजा के अतिरिक्त एफएआर में छूट मिलेगी. साथ ही टीडीआर का लाभ भी मिलेगा. व्यक्ति चाहे तो टीडीआर को अन्य बिल्डरों से बेच भी सकता है.
- एक अन्य प्रस्ताव में नगर निकायों को 14वें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से सामान्य बेसिक ग्रांट मद में आवंटित करने के लिये झारखंड आकस्मिकता निधि से 18,56,81,000 (अठारह करोड़ छप्पन लाख इक्कासी हजार) रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी गयी.
- बोकारो में पदस्थापित पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी जेवियर हेरेंज, झारखंड प्रशासनिक सेवा को सरकारी सेवा में पुनर्बहाल करने तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की स्वीकृति दी गई है.पूर्व में सरकार ने दंगा पीड़ितों के मुआवजा में 71 लाख रुपये की गड़बड़ी के आरोप सिद्ध होने पर इन्हें बर्खास्त कर दिया था. पर हाइकोर्ट के आदेश पर इन्हें दोबारा बहाल कर विभागीय कार्यवाही करते हुए कार्रवाई की जायेगी.
- इस वर्ष असम और बिहार में आये भीषण बाढ़ को देखते हुये दोनों राज्यों को पांच-पांच करोड़ रुपये सहायतार्थ राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी.
- पंचायत स्तरीय संवेदक निबंधन एवं निविदा नियमावली 2017 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.14वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों को मिलनेवाली अनुदान राशि से पंचायतों के कार्यान्वयन के लिये इसे मंजूरी दी गयी.
- पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को हस्तांतरण स्कीम के तहत आवंटित भूमि में कतिपय सुधार, झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन का प्रतिबद्धता पत्र दायर करने, कटिया गांव के 10 एकड़ भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी.
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्व. मुकेश कुमार वर्मा को विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली ले जाने पर हुए चार लाख 45 हजार के प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी.
- हजारीबाग जिला के बरही अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायिक दंड अधिकारी और न्यायिक दंड अधिकारी के अतिरिक्त शक्तियों के साथ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के एक न्यायालय गठन करने की स्वीकृति दी गयी.
- रजरप्पा जाने वाले पथ तथा रजरप्पा मंदिर परिसर में एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने तथा इसी प्रकार अन्य पर्यटक स्थलों पर एलइडी लाइट लगाने के लिए इइएसएल को मनोनयन के आधार पर काम देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
- प्रज्ञा केंद्रों में अब सेवा शुल्क 30 रुपये की जगह केवल 10 रुपये लिये जायेंगे. प्रज्ञा केंद्र संचालकों को 20 रुपये की राशि सरकार रिंबर्स करेगी.
संस्थान का ब्रेकअप
संस्थान क्षेत्र(एकड़ में) क्षमता
स्कील डेवलपमेंट पार्क 6.9 500
टेक्निकल कॉलेज 14.26 3200
जेयूएमपीआइ 7.5 1000
यूनिवर्सिटी कैंपस-1 25 5000
यूनिवर्सिटी कैंपस-2 26.3 5000
आर्टस एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट 5.6 5000
हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च 5.6 1000
स्कूल हॉस्टल के साथ 8.6 3360
लॉ कॉलेज 5 1000
फैशन इंस्टीट्यूट 5 500
इकोनॉमिक्स स्कूल 5 500
प्राइमरी स्कूल 2 1000
होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 6 5000
इंस्टीट्यूट-1 4 500
इंस्टीट्यूट-2 6.3 500
कुल 134.06 28560
भूमि का इस्तेमाल कैसे होगा
प्रकार भूमि(एकड़ में)
संस्थान 134.06
आवासीय 86.51
कॉमर्शियल 67.07
पब्लिक, सेमी पब्लिक 54.60
मिक्स यूज कंपोनेंट 69.14
ओपन स्पेस एवं सर्कुलेशन 245.05
कुल 656.43
