मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ की बैठक, कहा
रांची :मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि टीम झारखंड की मेहनत के बदौलत राज्य सरकार विकास के 1000 दिन पूरे कर रही है. जो काम 14 वर्षों में नहीं हुए, वह 1000 दिन में पूरे हुए हैं. सरकार की उपलब्धियां आम लोगों तक पहुंचायें. तीन सितंबर से मंत्री विभागवार संवाददाता सम्मेलन कर किये गये कार्यों की जानकारी लोगों को देंगे.
श्री दास शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव समेत राज्य के आला अधिकारियों के साथ सरकार के 1000 दिन पूरा होने को लेकर विचार-विमर्श कर रहे थे. कहा कि 11 सितंबर को सड़क, परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी उपलब्धियों के 1000 दिन पूरे होने पर रांची में आयोजित कार्यक्रम में रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे. इस दिन कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा. सभी विभागों की उपलब्धियों की पुस्तिका भी जारी होगी.
22 सितंबर को दुमका में गृह मंत्री राजनाथ सिंह समापन समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे. सीएम ने कहा कि 1000 दिन में किये गये उपलब्धियों को जनता के सामने विनम्रता से रखें. जनता ने जिस विश्वास और आस्था से सरकार को चुना है, उनका आत्मविश्वास सुशासन के प्रति बढ़ाये़ं. कार्यक्रम में सभी सांसद, विधायकों को शामिल करें. सीएम ने कहा कि नौ सितंबर को उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू रांची स्मार्ट सिटी का शिलान्यास करने आयेंगे.
उप राष्ट्रपति आठ सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, डीजीपी डीके पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सचिव सुनील बरनवाल समेत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.
लोगों को बतायी जायेगी सरकार की उपलब्धियां
रघुवर सरकार के 1000 दिन पूरा होने पर सरकार की ओर से रिपोर्ट कार्ड पेश किया जायेगा.जिसमें पूर्व की सरकार द्वारा 14 साल में किये गये कार्यों की तुलना वर्तमान सरकार के 1000 दिन से की जायेगी. साथ ही 12 दिनों तक जिलों में 20 सूत्री मंत्री का कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियां बतायी जायेंगी. रिपोर्ट कार्ड को पंचायत स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस दौरान मुख्यमंत्री पांचों प्रमंडल में आयोजित एक-एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.
क्या होगा रिपोर्ट कार्ड में
स्थानीय नीति घोषित करने के फैसले को रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किया जायेगा. सरकार का मानना है कि पिछले 14 साल तक इसको लेकर राजनीति हुई. राज्य गठन के 15 साल बाद वर्तमान सरकार ने स्थानीय नीति घोषित किया. पिछले ढ़ाई साल में सरकार की ओर से एक लाख नियुक्तियां की गयी. इसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग स्थानीय हैं.
इसी प्रकार राज्य में महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति लेने पर एक रुपये स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क लेने के फैसले को भी इसमें शामिल किया जायेगा. आजादी के 70 साल में राज्य में कोई भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया, वहीं वर्तमान सरकार ने तीन नये मेडिकल कॉलेज खोले हैं. इसी प्रकार लगभग सभी विभागों में लिये महत्वपूर्ण निर्णयों की तुलना पिछले 14 साल में किये गये कार्यों से की जायेगी.
