रांची: झारखंड को अब जल्द ही 329 एंबुलेंस मिलेगी. छह माह से वाहन खरीद कर पड़ा हुआ है, लेकिन उसे एंबुलेंस के रूप में तब्दील करने का मामला लंबित था. टेंडर विवाद को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के दाैरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले को निष्पादित कर दिया.
महाधिवक्ता अजीत कुमार के प्रयास से वादी बाफना हेल्थ केयर व प्रतिवादी नटराज मोटर्स के बीच समझाैता संभव हुआ. समझाैते पर राज्य सरकार ने भी सहमति दी. इसे देखते हुए अदालत ने मामले को निष्पादित कर दिया. इससे पूर्व आपसी समझाैते के बाद पिटीशन दायर कर मामले को समाप्त करने का आग्रह किया गया था. समझाैते के अनुसार दोनों को एल-वन रेट पर बराबर संख्या में एंबुलेंस बनाने का कार्यादेश राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों से लंबित मामले को खत्म करने के लिए सरकार के महाधिवक्ता ने वादी व प्रतिवादी को समझाैता करने की अपील की थी. पांचवी बार टेंडर होने के बाद भी यह मामला लंबित था.
वादी बाफना हेल्थ केयर की अोर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया व प्रतिवादी नटराज मोटर्स की अोर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन व राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता के बीच बैठक हुई, जिसमें एल-वन रेट पर दोनों के बीच बराबर संख्या में एंबुलेंस बनाने की जिम्मेदारी देना तय हुआ. इसके बाद समझाैते से संबंधित पीटिशन दायर किया गया. वादी बाफना हेल्थ केयर ने नटराज मोटर्स को एंबुलेंस बनाने का टेंडर देने को चुनाैती दी थी.
