राची : लीज नवीकरण कराने को लेकर सरकार ने फरमान जारी कर दिया है. इसको लेकर लीजधारी पसोपेश में हैं. सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद जिला प्रशासन ने रांची जिले के सभी लीजधारियों को जमीन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने काे कहा था. सभी अंचलों में इसके लिए शिविर भी लगाये गये थे, लेकिन इसके बावजूद लोग लीज नवीकरण कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं.
रांची में लीजधारियों की संख्या लगभग 1244 है, पर अब तक मात्र 234 आवेदन ही जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं. इनमें 142 अभिलेख खोले गये. अब तक मात्र 14 आवेदनों का निष्पादन हुआ है. शेष बचे 220 लीजधारियों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है. भूमि सुधार उपसमाहर्ता सह खासमहल पदाधिकारी को लीजधारियों के अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं. इन दस्तावेजों की जांच कर अपर समाहर्ता को भेजा जायेगा. अब तक जितने लीज नवीकरण किये गये हैं, उससे सरकार को लगभग 61.89 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुए हैं.
क्याें नहीं आ रहे हैं लीजधारी
राजस्व विभाग की संकल्प संख्या 44 द्वारा खासमहल भूमि का लीज नवीकरण का संशोधित प्रावधान बनाया गया है. इस प्रावधान के अनुसार, लीज नवीकरण में व्यावसायिक प्रायोजन के लिए बाजार मूल्य में पांच प्रतिशत लगान एवं आवासीय कार्य के लिए उपयोग में आनेवाली जमीन पर 20 प्रतिशत लगान के रूप में देना होगा. आवासीय या व्यावसायिक के लिए निर्धारित लगान का 10 गुना सलामी के रूप में लिया जाना है. यह राशि इतनी ज्यादा है कि भूमि के वास्तविक मूल्य से भी ज्यादा लीज रेंट चुकाने पड़ेंगे. इस वजह से लीजधारी नहीं आ रहे हैं.
इसे ऐसे समझें
लीज नवीकरण की अवधि : एक अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2026 तक
लीज भूमि का रकबा : 344761 रुपये प्रति डिसमिल (कैलकुलेशन 40 डिसमिल के आधार पर)
भूमि का मूल्य :344761×40=13790440 रुपये
आवासीय लगान 2% : 13790440 का 2% =275808.80 रुपये
लगान 10 वर्षों के लिए : 275808.80×10वर्ष=2758088 रुपये
सलामी 30 वर्षों के लिए : 2758088×30वर्ष=82742640 रुपये
कुल राशि : 275808.80+82742640=83018448़ 08 रुपये
