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वेतन,भत्ता व पेंशन पर दिये गये सुझाव

कोलकाता में जेबीसीसीआइ की बैठक शुरू रांची : ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी अॉफ कोल इंडस्ट्रीज (जेबीसीसीआइ) की बैठक गुरुवार को कोलकाता में शुरू हुई. यह बैठक कोल इंडिया के नन एग्जिक्यूटिव कोल कर्मियों के वेतन व अन्य सुविधाअों पर चर्चा के लिए शुरू की गयी है. कोलकाता में आयोजित इस दो दिवसीय (छह-सात जुलाई) बैठक में […]

कोलकाता में जेबीसीसीआइ की बैठक शुरू
रांची : ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी अॉफ कोल इंडस्ट्रीज (जेबीसीसीआइ) की बैठक गुरुवार को कोलकाता में शुरू हुई. यह बैठक कोल इंडिया के नन एग्जिक्यूटिव कोल कर्मियों के वेतन व अन्य सुविधाअों पर चर्चा के लिए शुरू की गयी है. कोलकाता में आयोजित इस दो दिवसीय (छह-सात जुलाई) बैठक में प्रबंधन व यूनियन दोनों पक्षों के लोग शामिल हुए. गुरुवार को हुई बैठक में यूनियन प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्ताव के साथ वेतन, भत्ता, पेंशन व अन्य सुविधाअों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.
सबसे पहले बात पेंशन से शुरू हुई तथा सहमति बनी कि शुक्रवार को इस पर विस्तृत चर्चा होगी. दसवें वेतन समझौते के लिए मसौदा तैयार करने के वास्ते चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया. वहीं अनुकंपा तथा जमीन अधिग्रहण के मामले के लाभुकों के लिए भी चार सदस्यीय कमेटी गठित की गयी. इसके अलावा नौवें वेतन समझौते के जो प्रस्ताव अब तक लागू नहीं हुए हैं, उसे लिखित रूप में 15 जुलाई तक भेजने पर सहमति बनी, ताकि अगली बैठक में इस पर भी चर्चा हो सके. बैठक में सुरक्षा प्रहरी के लिए विभागीय उम्मीदवारों की उम्र सीमा समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया. प्रबंधन ने अन्य लोक उपक्रमों की तर्ज पर वेतन व भत्ता के संबंध में एक प्रस्ताव दिया.
इसके तहत बेसिक व महंगाई भत्ता को जोड़ कर न्यूनतम लाभ देना, नौवें वेतन समझौते के विशेष भत्ता को वेतन के साथ जोड़ना, उपस्थिति (हाजिरी) बोनस तथा विशेष महंगाई भत्ता व विशेष भत्ता को एक में समाहित कर 16 फीसदी देना शामिल है. प्रबंधन ने कहा कि वह वेतन सहित अन्य मद के लिए तीन हजार करोड़ दे सकता है, पर यूनियन प्रतिनिधियों का मानना था कि यह रकम कम पड़ेगी. वह वेतन मद में कम से कम 24 फीसदी वृद्धि चाहते हैं. सूत्रों के अनुसार जेबीसीसीआइ की अगली बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में हो सकती है, जिसमें वेतन, भत्ता, पेंशन व अन्य मुद्दों पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है.

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