30 लाख घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 5127 करोड़

रांची: राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक 19 दिसंबर 2016 को हुई थी. इसमें समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित अन्य सदस्यों ने विभिन्न सुझाव व निर्देश दिये थे. इनके अनुपालन संबंधी रिपोर्ट योजना सह वित्त विभाग ने जारी की है. रिपोर्ट में जिक्र है कि राज्य में कुल 68 लाख परिवार रहते हैं. इनमें में 38 लाख घरों को बिजली मिल गयी है.

शेष 30 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने 5127 करोड़ रु का प्रावधान किया है, जिससे वर्ष 2019 तक कार्य पूर्ण कर लेने का लक्ष्य है. हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए अलग से एक संपूर्ण झारखंड बिजली अाच्छादन योजना शुरू की जा रही है. वहीं इस सुझाव पर कि गुजरात की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में पुस्तकों के लिए रैक बना दिया जाये. जो बच्चे कक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, वे किताबें वहीं छोड़ देंगे. इससे किताबों पर बार-बार होने वाला खर्च बचेगा. इसके अनुपालन संबंधी टिप्पणी में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इस संबंध में कार्रवाई कर रहा है.

उधर दामोदर नदी के किनारे सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर निजी कारखाना स्थापित करने संबंधी बिंदु पर कहा गया है कि राजस्व, निबंधन व भू-सुधार विभाग ने इस संबंध में जांच के लिए उपायुक्त रामगढ़ को पत्र (दिनांक 14 जून 2017) लिखा है. किसानों द्वारा लगाये गये पेड़ों को काटने के संबंध में वन विभाग ने बताया है कि पेड़ों को काटने व इनके परिवहन का परमिट निर्गत करने के लिए अधिकतम 41 दिनों का समय निर्धारित किया गया है.

अॉनलाइन परमिट देने की भी कार्रवाई की जा रही है. मुसाबनी कस्तूरबा गांधी विद्यालय चार साल से बंद है. इस मुद्दे पर स्कूली शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्कूल के भवन निर्माण का कार्य ठेकेदार की शिथिलता के कारण बंद है. संवेदक पर कार्रवाई करते हुए कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है. मांग की गयी थी कि उपायुक्त तथा बीडीअो द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की सूची 20 सूत्री समिति के सदस्य को भी उपलब्ध करायी जाये. इसके अनुपालन के संबंध में कहा गया है कि सभी उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है.