रांची: कोकर उद्योग भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जेसिया के अध्यक्ष योगेंद्र ओझा ने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा और सांसद महेश पोद्दार ने भी चिंता जतायी है. श्री सिन्हा ने तीन दिन पहले हजारीबाग में हुई गोष्ठी में उद्यमियों को सलाह दी कि उन्हें हजारीबाग में अच्छी बिजली आपूर्ति नहीं मिलेगी. अत: उन्हें जमशेदपुर जाना चाहिए. वहीं, राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने भी ट्विट कर कहा था कि हम निर्बाध बिजली नहीं देंगे, तो पिछड़ जायेंगे. सब कुछ तो आउटसोर्सिंग हो ही गया है, तो वितरण क्यों नहीं. जो बात जेसिया कह रही थी, वही बात अब केंद्रीय मंत्री व सांसद कह रहे हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्ट संस्था जेबीवीएनएल को बचाने में लगी है. बार-बार हजार करोड़ रुपये से अधिक के घपले के तथ्यों को उजागर करने के बावजूद उच्च अधिकारी इसे नजर अंदाज कर रहे हैं. जेसिया ने सरकार से आग्रह किया कि जितनी जल्दी हो सके, बिजल वितरण को भी निजी हाथों में दिया जाये. मौके पर जेसिया के सचिव दीपक मारू, इनर्जी सब कमेटी के चेयरमैन बिनोद कुमार तुलस्यान, विनोद नेमानी, अरुण खेमका, कोषाध्यक्ष अंजय पचेरीवाला आदि उपस्थित थे.
महेश पाेद्दार ने उठाया मुद्दा
नयी दिल्ली में मंगलवार को विद्युत मंत्रालय की परामर्शदातृ समिति की बैठक में सांसद महेश पोद्दार ने ट्रांसमिशन पावर और किसानों की जमीन की क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि केवल फसल की क्षतिपूर्ति की जाती है. इस पर मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि जमीन की आंशिक क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है. झारखंड के जो मामले उनके संज्ञान में लाये जायेंगे, उन पर मंत्रालय अवश्य कार्रवाई करेगा. श्री पोद्दार ने झारखंड को सस्ती बिजली और विशेष सहायता देने का आग्रह किया. केंद्रीय मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि जो राज्य बिजली के मामले में पिछड़े हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा.
