हमला: सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन समेत अन्य मुद्दों पर जुटा विपक्ष, कहा विश्वास खो चुकी है सरकार, गद्दी छोड़े

रांची: विपक्ष की बैठक बुधवार को बाइपास रोड स्थित सेलिब्रेशन में हुई. इसमें वक्ताओं ने कहा कि रघुवर सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है. इसलिए वह इस्तीफा दे. बैठक में तय हुआ कि जुलाई से नवंबर तक हर माह पांचों प्रमंडल में समागम आयोजित किया जायेगा. इस दौरान जिलों व प्रखंड स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित कर रघुवर सरकार से इस्तीफे की मांग की जायेगी. दिसंबर या जनवरी माह में महारैली का आयोजन भी किया जायेगा.

वर्तमान स्थानीय नीति, गैरमजरुअा जमीन को लेकर लैंड बैंक बनाने, विस्थापन, पुनर्वास व मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, समता जजमेंट पर चर्चा की गयी. सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उग्र आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया. तय किया गया कि समन्वय समिति के अलावा विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठन अपना अलग से आंदोलन चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे.

आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही सरकार : सुबोधकांत

पूर्व केंद्रीय मंत्री सह कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि रघुवर सरकार झारखंड की आम जनता के बुनियादी सवालों के साथ-साथ आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है. विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल है. प्रत्येक विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है. भाजपा का सबका साथ, सबका विकास नारा पूरी तरह से विफल है. सरकार की दमनकारी नीति से जनता त्रस्त है. राज्य में तनाव व्याप्त है. यहां तानाशाही प्रवृत्ति का बोलबाला है. ऐसे में झारखंड के सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों एवं आदिवासी संगठन के बीच जनमुद्दों पर वैचारिक रूप से सहमति एवं समन्वय बनाना समय की मांग है, ताकि सकार के दमनकारी एवं किसान विरोध नीति का पुरजोर विरोध किया जा सके.

साथ मिल कर सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज करने का समय : बाबूलाल

झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा सभी को साथ मिल कर सरकार के खिलाफ लड़ाई को तेज किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन राज्य के हित में नहीं है, इसलिए इसे सरकार वापस ले. सरकार ने 21 लाख एकड़ गैरमजरुअा जमीन की जमाबंदी रद्द कर लैंड बैक बना रही है. विस्थापन व पुनर्वास की स्थिति भी दयनीय है. अभी तक पुराने मामलों का निबटारा नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 1951 में राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या 36 प्रतिशत थी. यह वर्ष 2011 में घट कर 26 प्रतिशत रह गयी है. अगर इसी प्रकार विस्थापन होता रहा, तो आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा. सरकार महाजन की तरह काम कर रही है.

प्रमुख लोग जो बैठक में थे मौजूद

झाविमो से बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की, राजीव रंजन मिश्रा, कांग्रेस से सुखदेव भगत, आलमगीर आलम, सुबोधकांत सहाय, सुरेंद सिंह, अनादि ब्रह्म, प्रदीप तुलस्यान, राकेश सिन्हा, देवेंद नाथ चंपिया, थियोडोर किड़ो, झामुमो से सुप्रीयो भट्टाचार्य, पवन जेड़िया, सीपीआइ से भुवनेश्वर मेहता, केडी सिंह, सीपीएम से सुशांतो मुखर्जी, आप पार्टी से सतीश सिन्हा, सामाजिक संगठन से डॉ अरुण उरांव, नियेल तिर्की, दयामनी बरला, आलोका कुजूर, रमेश गोराई, दीपा भगत, शोभा मुंडा, बहादुर उरांव, प्रो विनोद सिंह समेत अन्य.

बोले नेता

सरकार के खिलाफ समन्वय बना कर लड़ाई लड़ने की जरूरत है. सरकार गरीब किसानों की जमीन छीन रही है. सरकार के खिलाफ आंदोलन में वामदल साथ है. भुनेश्वर मेहता, सीपीआइ नेता

आदिवासियों की जमीन लूट की साजिश चल रही है. झारखंड का अस्तित्व मिटाने का प्रयास हो रहा है. इसके लिए साझा कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है.

जलेश्वर महतो, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू

सरकार के खिलाफ आक्रोश है. जमीन आदिवासियों की पहचान है. सीएनटी-एसपीटी एक्ट में किया जा रहा संशोधन किसी भी कीमत में बरदाश्त नहीं किया जायेगा.

सुखदेव भगत, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

बैठक में उठाये गये सभी मुद्दे अहम हैं. इन मुद्दों पर विपक्ष में आम सहमति होनी चाहिए. हमें जन भावना के अनुरूप सरकार गिराने के लिए अविलंब आगे बढ़ना चाहिए. सुप्रीयो भट्टाचार्य, केंद्रीय महासचिव, झामुमो

सोची समझी रणनीति के तहत झारखंड में जल, जंगल, जमीन की लूट का खेल चल रहा है. इसके खिलाफ संगठित रूप से गांव-गांव में अभियान चलाया जायेगा.

प्रेम शाही मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता

रघुवर सरकार अपनी जनविरोधी नीतियों से राज्य की जनता का दमन कर रही है. संगठित प्रयास के जरिये इस सरकार को अविलंब अपदस्त करने की जरूरत है. दयामनी बरला, सामाजिक कार्यकर्ता