रांची : राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को 11 प्रस्तावों पर सहमति बनी. बैठक में राज्य के 10 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट को बंद करने का निर्णय किया गया. एक जुलाई से पूरे देश के साथ झारखंड में भी जीएसटी लागू होना है. ऐसे में चिरकुंडा, चौपारण, बागीटांड़, बहरागोड़ा, गितिलपी, मुरीसेम, रायडीह, बांसजोर, चास मोड़ व धुलियान के चेक पोस्ट को बंद करने के नगर विकास के प्रस्ताव पर सहमति दे दी गयी. साथ ही कहा गया कि चेक पोस्ट के भवनों को पथ विभाग को सौंप दिया जायेगा, ताकि ट्रैफिक पोस्ट के रूप में इसका इस्तेमाल हो सके. वहीं, उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव को स्थगित रखा गया. इसकी जानकारी विभागीय सचिव एसएस मीणा ने दी.
पांडेय तीन साल के लिए निर्वाचन आयुक्त
भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी एनएन पांडेय को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव पर सहमति जतायी गयी. पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव के तहत उन्हें तीन साल की अवधि या कुल उम्र 64 वर्ष (जो पहले हो) के लिए नियुक्त किया गया है.
