भुरकुंडा गुड्स शेड में कोयला कारोबार पर सवाल, CTO रद्द के बाद भी काम जारी रखने का आरोप
भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में अवैध कोयला कारोबार के आरोपों पर ग्रामीणों ने बैठक कर जांच और मुआवजे की मांग की है. प्रबंधन ने आरोपों को सिरे से नकारा है.
भदानीनगर से महावीर प्रसाद की रिपोर्ट
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भुरकुंडा रेलवे साइडिंग गुड्स शेड में कथित तौर पर जारी कोयला कारोबार को लेकर रविवार को देवरिया पंचायत भवन में ग्रामीणों की बैठक हुई. बैठक में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियों द्वारा गुड्स शेड में कोयला संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही है.
सीटीओ आदेश रद्द होने के बाद भी काम जारी रहने का आरोप
ग्रामीणों के अनुसार, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय कार्यालय ने 5 एवं 13 अगस्त को संबंधित कंपनियों का तीन सीटीओ आदेश रद्द कर दिया है. इसके बाद भी अवैध तरीके से काम जारी है. ये भी पढ़ें: रामगढ़ में गुमटी से घर तक फैला था गांजा कारोबार, पुलिस की रेड में 22 किलो से अधिक गांजा बरामद, एक गिरफ्तार
जांच और मुआवजे की मांग
ग्रामीणों ने उपायुक्त, जिला खनन पदाधिकारी और रेलवे विभाग से कंपनियों द्वारा संचालित गतिविधियों की जांच कराने की मांग की है. बैठक में रैयतों की भूमि, आजीविका और पर्यावरण से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी उठी. ग्रामीणों ने संभावित क्षति का आकलन कर नियमानुसार मुआवजा देने की मांग की. कहा कि यदि समय रहते मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जायेगा. बैठक में कौशल यादव, रंजीत मुंडा, सचिन मुंडा, बलराम मुंडा, विकास मुंडा, राहुल यादव, शिवनारायण यादव समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे.
साइडिंग में वैध तरीके से हो रहा काम : नेपाल यादव
ग्रामीणों के आरोप पर जयनंदनी कमोडिटीज व गोदावरी कमोडिटीज प्रबंधन ने बयान जारी कर भुरकुंडा रेलवे साइडिंग में अपने कार्यों को पूरी तरह वैध बताया है. प्रबंधन ने कहा कि साइडिंग में कार्य वैध सीटीओ व आवश्यक अनुमतियों के आधार पर ही किया जा रहा है. नियमों के विपरीत कोई गतिविधि नहीं हो रही है.
नेपाल यादव ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उठाई गयी आपत्तियों को देखते हुए जिला प्रशासन व रेल प्रबंधन निष्पक्ष जांच करा सकता है. इससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जायेगी. उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियां शुरू से नियमानुसार कार्य करती आ रही है
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