राह में रोड़ा बन रहा था जाति प्रमाण-पत्र, पलामू डीसी ने 10 मिनट में दिलाया समाधान
फोटो, कैप्शन : हुसैन अंसारी को कास्ट सर्टिफिकेट सौंपते डीसी. | Prabhat Khabar Network
पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने सेना में चयनित युवा को 10 मिनट में जाति प्रमाण-पत्र सौंपकर उसकी समस्या का समाधान किया। जन समाधान दिवस में सुनीं समस्याएं।
मेदिनीनगर: पलामू समाहरणालय में आयोजित जन समाधान दिवस बुधवार को एक युवा के सपनों को पंख देने का गवाह बना. विश्रामपुर प्रखंड के रेहला के पांडेयपुर गांव के रहने वाले हुसैन अंसारी अपनी फरियाद लेकर डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के पास पहुंचे, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि चंद मिनटों में उनकी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जायेगी.
हुसैन अंसारी का सेना में टेक्निकल पद पर हुआ चयन
हुसैन अंसारी ने डीसी को बताया कि उनका चयन भारतीय सेना में टेक्निकल पद के लिए हुआ है और वे सभी शारीरिक व लिखित परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं. आगामी 10 सितंबर को रांची में उनका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसके लिए जाति प्रमाण-पत्र बेहद अनिवार्य था.
जाति प्रमाण पत्र नहीं होने रद्द हो जाती चयन प्रक्रिया
पूर्व में आवेदन करने के बावजूद प्रमाण-पत्र समय पर निर्गत नहीं होने से उनके चयन की प्रक्रिया रद्द होने की कगार पर थी. मामले की गंभीरता और देश सेवा से जुड़े इस संवेदनशील विषय को देखते हुए उपायुक्त ने तत्काल संज्ञान लिया. उन्होंने ऑन-द-स्पॉट अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 10 मिनट में तुम्हारा जाति प्रमाण-पत्र यहीं से बनाकर दे रहे हैं. इसके ठीक 10 मिनट के भीतर उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में हुसैन अंसारी को तैयार प्रमाण-पत्र सौंपकर सेना में उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. प्रमाण-पत्र मिलते ही हुसैन के चेहरे पर छाई मायूसी राहत और मुस्कान में बदल गयी.
सरकारी योजनाओं की गड़बड़ी पर भी कड़ा रुख
जन समाधान दिवस में केवल हुसैन अंसारी ही नहीं, बल्कि जिले के सुदूर इलाकों से आए सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं पर भी गंभीर सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य रूप से भूमि विवाद, सार्वजनिक रास्ता रोकने, अयोग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने तथा दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) से संबंधित गंभीर शिकायतें सामने आईं.
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इन विभागों से भी जुड़े आवेदन मिले
इसके अलावा राजस्व, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, पेयजल, शिक्षा एवं कल्याण विभाग से जुड़े दर्जनों आवेदन प्राप्त हुए. सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त श्री शेखावत ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिया कि वे जमीन पर जाकर मामलों की जांच करें और नियमानुसार त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.
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