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एनसीटीइ के वर्ष 2001 के रेगुलेशन की प्रति प्रस्तुत करें : हाइकोर्ट

मामला हाइस्कूलों में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति का मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सोमवार को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाअों पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि हजारों प्रशिक्षित विद्यार्थियों […]

मामला हाइस्कूलों में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति का
मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सोमवार को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाअों पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि हजारों प्रशिक्षित विद्यार्थियों के करियर का सवाल है. अदालत ने वर्ष 2001 में एनसीटीइ द्वारा जारी मूल रेगुलेशन की प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि निर्धारित की.
सुनवाई के दाैरान यह बात सामने आयी कि सरकार ने प्लस-टू स्तर पर नागरिक शास्त्र, राजनीतिशास्त्र विषय व समाजशास्त्र के लिए पद सृजित ही नहीं किया है. इस पर अदालत ने सरकार ने सवाल भी पूछा. इससे पूर्व सरकार की अोर से जवाब दाखिल किया गया.
प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता समीर साैरभ, अधिवक्ता सुनील महतो, अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, अधिवक्ता जेजे सांगा व अन्य ने पक्ष रखा. वहीं सरकार की अोर से अधिवक्ता राजेश कुमार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अोर से अधिवक्ता डाॅ अशोक कुमार सिंह ने पक्ष रखा. प्रार्थी हरि शर्मा व अन्य की अोर से अलग-अलग याचिका दायर कर हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन को चुनाैती दी गयी है. आयोग ने 17,572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दो बार विज्ञापन (एक बार संशोधित) निकाला था.
इतिहास के साथ राजनीतिशास्त्र, गणित के साथ भाैतिकी, रसायनशास्त्र के साथ बायोलॉजी विषय के साथ स्नातक करनेवाले आवेदन कर सकेंगे. इस सबजेक्ट कंबीनेशन की वजह से हजारों अहर्ताधारी विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित हो गये है. वैसे विद्यार्थियों ने विज्ञापन में दी गयी शर्तों को चुनाैती दी है. गैर अनुसूचित जिलों के विद्यार्थियों ने भी अनुसूचित जिलों में शत प्रतिशत सीट स्थानीय के लिए आरक्षित करने को चुनाैती दी है.
बैठक में मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा
सिमडेगा. खूंटीटोली शिव नगर में झारखंड मजदूर सभा की बैठक हुई. बैठक में मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गयी. बैठक के बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कमीशनखोरी एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, गैर मनरेगा कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 230 रुपये लागू करने, राशन का वितरण सही मात्रा में करने आदि की मांग की गयी है. मौके पर प्रेमदान लुगून, बलादिमुस भगत, दिग्रेट लुगून, गणेश रावत व राजेंद्र सिंह के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे.

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