जिलों में अनुपालन नहीं, उपायुक्तों से हर माह की रिपोर्ट मांगी

जिलों में अनुपालन नहीं, उपायुक्तों से हर माह की रिपोर्ट मांगीमामला : कक्षा आठ से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल में ही जाति व स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने कारांची. कक्षा आठ से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में जाति व स्थानीय निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि विद्यार्थियों को स्कूल में ही ये सर्टिफिकेट निर्गत कर दिये जायें. कार्मिक विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. विभाग के प्रधान सचिव निधि खरे ने सारे उपायुक्तों को इस बाबत पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि जिलों में इसके अनुपालन की जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि विभाग ने 2014 में भी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था. यानी दो साल पहले दिये गये निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है. प्रधान सचिव ने लिखा है कि विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को यह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, ताकि विद्यालय परित्याग करते समय विद्यार्थियों को ये सर्टिफिकेट सुलभ हो जायें. यह भी कहा गया था कि अभियान चला कर प्रमाण पत्र दिये जायें. सारे उपायुक्तों से कहा गया है कि वह प्रपत्र में जाति व स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में हर माह प्रगति प्रतिवेदन अॉनलाइन उपलब्ध करायें. इसके लिए विभाग की वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया जाये.