छह दुकानदारों से मांगा गया स्पष्टीकरण
मनिका : प्रखंड कार्यालय परिसर में ग्राम स्वराज मजदूर संघ व अर्थशास्त्री प्रो ज्यांद्रेज की अगुवाई में खाद्य सुरक्षा कानून पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया. इसमें एसडीओ ने शिकायत मिलने पर छह जन वितरण दुकानदारों को निलंबित कर दिया, जबकि छह दुकानदारों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी.
जनसुनवाई में हेसातु गांव के डीलर ईश्वरी साव पर सुनिता देवी, प्रमिला देवी व सरीता देवी ने कार्ड बनाने के नाम पर तीन–तीन सौ रुपये लेने का आरोप लगाया. एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने ईश्वरी साव को ऑन स्पॉट निलंबित किया. वहीं डोकी गांव के डीलर भजेंद्र उरांव पर जसनी देवी ने कार्ड बनाने के नाम पर 11 सौ रुपये और मोबाइल में रिचार्ज करने का आरोप लगाया. इस पर भजेंद्र उरांव को भी निलंबित कर दिया गया. कम राशन देने के आरोप में जान्हो गांव के डीलर निर्मल उरांव, कन्हाई प्रसाद, बिचलीदाग के संतोष ठाकुर व दुम्बी के विजय शंकर साव पर भी निबंलन की कार्रवाई की गयी है. साथ ही बेतला गांव की डीलर मुजु देवी, जालिमा गांव के लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, नावाडीह गांव के राजू प्रसाद, मानिकडीह गांव के जीतन यादव एवं नदवेलवा गांव के डीलर कमेश उरांव से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है.
गौरतलब है कि प्रखंड के आठ गांवों में जनवरी 2016 में घर – घर जाकर रांची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा मनरेगा सहायता केंद्र मनिका के सहयोग से सर्वेक्षण किया गया था. जिन गांवों में सर्वेक्षण किया गया, उनमें लगभग सभी परिवार खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत पात्र है. सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आयी कि कुछ डीलर परिवारों से कार्ड बनवाने के नाम पर 2500 रुपये तक की मांग कर रहे हैं.
कार्यक्रम को जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने भी संबोधित किया. मौके पर जिला परिषद सदस्य महेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि विश्वनाथ राय, प्रशिक्षु आइएएस सह बीडीओ मो फैज अहमद मुमताज , शंकराचार्य समद, सीओ कमल किशोर सिंह, डीएसओ शैल प्रभा कुजूर, जेम्स हेरेंज, मिथिलेश कुमार, सुनिल कुजूर, सत्येंद्र नारायण, साक्षी, अंकिता समेत कई लोग उपस्थित थे.
