पाकुड़ : जिले में बालूघाटों के निलामी के पश्चात बीते सात महीना से पर्यावरणीय सहमती प्रमाण प्रत्र नहीं दिये जाने से लेसी को माइनिंग चलान नहीं मिलने के कारण सरकार को बालू घाटों से राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा था.
लेकिन उपायुक्त के निर्देश पर सहायक खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा ने त्वरित कारवाई करते हुए 12 लेसी को बालू उठाव की स्वीकृति कर दी गयी है. जिसके बाद अब माइनिंग चालान मिलना शुरू हो जाएगा. उल्लेखनीय है की जिले में कुल 12 बालूघाटों का बंदोबस्ती को लेकर निलामी की प्रक्रिया एक जुलाई 2015 को पूरा कर लिया गया था.
बावजूद प्रशासन द्वारा पर्यावरण सहमति प्रमाण पत्र घाट मालिकों द्वारा नहीं देने के नाम पर माइनिंग चालान नहीं दिया जा रहा था. जिसके बाद महेशपुर में ट्रैक्टर मालिकों व मजदूरों द्वारा बीते 16 फरवरी को माइनिंग चालान निर्गत करने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया गया था. जिस कारण पाकुड़-महेशपुर, महेशपुर-पाकुड़ सड़क 25 घंटे तक जाम कर दिया गया था. इसके बाद एसडीओ शशि रंजन व सहायक जिला खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा ने समझा-बुझा कर जाम को हटाने का काम किया था. इसके आलोक उपायुक्त दिनेश चंद्र मिश्र ने जिला सहायक खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा को उक्त मामले मे जल्द से जल्द माइनिंग चालान निर्गत करने का निदेश दिया गया था.
कई मालिकों ने जमा किया प्रमाण पत्र श्रीरामपुर बालूघाट के घाट मालिक कुमार अभिनाष, जयपुरबरूण बालुघाट के घाट मालिकमेसर्स स्वास्तिका ट्रेडर्स, धर्मखांपाड़ा बालुघाट के घाट मालिक पार्थ कुमार झा, कानीझारा बालुघाट के घाट मालिक कृष्ण नंदन कुमार, बाबुदाहा के घाट मालिक कार्तिक राठी, तेलियापोखर के घाट मालिक सुरामा प्रोपराइटर प्राइवेट लिमिटेड रोलाग्राम के घाट मालिक संतोष कुमार चौबे, बासकेंद्री के घाट मालिक के अशोक कुमार भगत, महेशपुर घाट मालिक अमरनाथ टेकरीवाल, पचुवाड़ा के घाट मालिक रविशंकर कुमार ने पर्यावरणीय सहमति प्रमाण पत्र जमा कर दिया है. इसके अलावे रामपुर बालुघाट के घाट मालिक रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अमड़ापाड़ा संताली बालू घाट के घाट मालिक रंजन कुमार ने भी ईसी जमा कर दिया है. एक सप्ताह के अंदर जिले के सभी 12 घाटों से बालू का उठाव शुरू हो जायेगा तथा माइनिंग चालान भी मिलना शुरू हो जायेगा.
क्या कहते हैं सहायक खनन पदाधिकारी
जिला सहायक खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा ने कहा कि जिले के सभी 12 घाटों से बालू उठाव दो-तीन दिनों के अंदर शुरू कर दी जायेगी तथा माइनिंग चालान भी निर्गत कर दी जायेगी. जिससे सरकार को लाखों रुपये राजस्व की वसूली होगी.
