लोहरदगा. झारखंड जनाधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष बंधु तिर्की परिसदन पहुंचे. वहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड के मुख्य मंत्री रघुवर दास ने 30 अप्रैल तक स्थानीय नीति लागू करने की घोषणा की थी, किंतु मई महीना आ जाने के बाद भी स्थानीय नीति की घोषणा नहीं कर सके.
स्थानीय नीति अन्य राज्यों में लागू नीति के आधार पर सरकार को करते हुए यहां के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना चाहिए, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है. कहा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर राज्य के नागरिकों में आक्रोश है. बावजूद इसके सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि इसके लिए झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को एक होना होगा. झारखंड राज्य बने 14 साल बीत जाने के बाद भी झारखंड का अपेक्षित विकास नहीं हो सका. यह झारखंडियों के लिए दुखद है. मौके पर जनाधिकार मंच के गुलाम मुतुर्जा अंसारी, अब्दुल कुदुश, अमीन अंसारी मौजूद थे.