मनरेगा-अबुआ आवास से लेकर पेयजल तक... खूंटी में डीसी ने अधिकारियों को दिया काम पूरा करने का अल्टीमेटम
बैठक में उपायुक्त और अन्य अधिकारी | Prabhat Khabar Network
खूंटी उपायुक्त ने जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक में मनरेगा, आवास और कृषि योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी यहाँ पढ़ें।
खूंटी: समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति (विकास) की बैठक हुई. बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी.
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बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, जल संरक्षण, पेयजल, आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, सहकारिता, जेएसएलपीएस, सामाजिक सुरक्षा, जलछाजन, पशुपालन और गव्य विकास समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गयी.
आवास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश
उपायुक्त ने मनरेगा और आवास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने लाभुकों को समय पर किस्त की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा. वहीं आवास निर्माण पूरा नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उन्होंने आवास योजना से अब तक वंचित योग्य लाभुकों को चिह्नित कर उन्हें योजना का लाभ देने के लिए भी कहा.
पेयजल और शौचालय योजना पर विशेष जोर
उपायुक्त ने जिले में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही पात्र लाभुकों को शौचालय योजना का लाभ उपलब्ध कराने को कहा.
कृषि विभाग को मुरहू कृषक पाठशाला के संचालन की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने खाद और बीज दुकानों की जांच कर निर्धारित दर, रेट चार्ट और विभागीय निर्देशों के अनुरूप वितरण सुनिश्चित करने को कहा.
सेमियालता की खेती और मुद्रा लोन को बढ़ावा देने का निर्देश
जेएसएलपीएस को जिले में सेमियालता की खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पहल करने को कहा गया. साथ ही एलडीएम के साथ समन्वय कर लोन मेला आयोजित करने और मुद्रा लोन समेत अन्य योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने उलिहातू स्थित बिरसा ओड़ा के जीर्णोद्धार कार्य को नवंबर माह से पहले पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा.
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