JSSC-CGL-2023: 1340 अधिकारियों की नौकरी फिलहाल सुरक्षित, HC ने रद्दीकरण पर लगायी रोक
झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो.
झारखंड हाईकोर्ट ने CGL-2023 परीक्षा के माध्यम से नियुक्त 1340 अधिकारियों को राहत दी है। अदालत ने विज्ञापन रद्द करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिससे अधिकारियों को फिलहाल काम जारी रखने का निर्देश मिला है।
रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (CGL)-2023 के जरिए विभिन्न विभागों में नियुक्त 1340 अधिकारियों को बड़ी राहत दी है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने CGL-2023 का विज्ञापन (विज्ञापन संख्या 10/2023) रद्द करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. अदालत ने संबंधित अधिकारियों को फिलहाल काम जारी रखने का निर्देश दिया है.
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर अदालत ने जतायी चिंता
मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा कि किसी नियमित नियुक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किये बिना समाप्त नहीं किया जा सकता. अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.
राज्य सरकार को अपने शपथ पत्र में सीआइडी जांच और अब तक हुई आगे की कार्रवाई से संबंधित जानकारी देने को कहा गया है. वहीं, प्रार्थियों को 14 सितंबर तक जवाबी शपथ पत्र दाखिल करना होगा.
नियुक्ति रद्द कर सेवा समाप्त करने को दी गयी चुनौती
1340 अधिकारियों की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गयी है, जिसके माध्यम से CGL-2023 की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विज्ञापन को रद्द किया गया है. प्रार्थियों में रोजलिन स्वेता तिग्गा, शालिनी सुंडी और ऋषिकेश सज्जन समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं.
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता अर्पण एक्का और अधिवक्ता कुमार अभिषेक ने अदालत को बताया कि CGL परीक्षा के माध्यम से चयनित होने के बाद इन अधिकारियों की नियुक्ति की गयी थी. इसके बाद सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं.
अधिवक्ताओं ने दलील दी कि नौकरी कर रहे अधिकारियों को हटाने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया. इसी आधार पर राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गयी.
15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को दोपहर 12.15 बजे निर्धारित की गयी है. अगली सुनवाई में सरकार के जवाब और सीआइडी जांच से संबंधित जानकारी के आधार पर मामले में आगे की सुनवाई होगी.
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