झारखंड के विकास पर गोवा में मंथन, जनवरी से प्रदेशभर में होंगे कॉन्क्लेव

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कॉन्क्लेव में शामिल अधिकारी (Ai generated image)

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गोवा में झारखंड विकास को लेकर विशेषज्ञों की बैठक में 13 प्रस्तावों पर सहमति बनी. जनवरी 2027 से प्रदेशभर में होंगे कॉन्क्लेव. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व उद्योग पर विशेष जोर.

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झारखंड के समग्र विकास का रोडमैप तैयार करने को लेकर गोवा में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की पहल पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की बैठक हुई. इसमें तकनीकी, कानूनी, प्रबंधन, उद्योग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में राज्य के विकास के लिए 13 प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से सहमति बनी. साथ ही जनवरी 2027 से झारखंड के विभिन्न हिस्सों में विकास कॉन्क्लेव आयोजित करने का निर्णय लिया गया. इसमें देश-विदेश के टेक्नोक्रेट, अधिकारी और प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल होंगे. कॉन्क्लेव की तारीखों की घोषणा बाद में की जायेगी.

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बैठक में उद्योग जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं

श्री तिर्की की अध्यक्षता में हुई बैठक में लीला ग्रुप के उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, ओएनजीसी के कार्यकारी निर्देशक रत्नेश सिंह, इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक मुकेश रंजन दास, एलएंडटी के उपाध्यक्ष असित मिश्रा, इंजीनियर एवं रियल एस्टेट डेवलपर आशीष कुमार व रिपुंजय प्रसाद सिंह, आइआरएस अधिकारी अजय पांडेय, टेक्नोक्रेट के एनपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट देबाशीष शानीग्राही शामिल हुए.

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर

बैठक में तय किया गया कि झारखंड के विकास की बुनियाद संविधान की रक्षा, जल-जंगल-जमीन का संरक्षण और जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर समान अधिकारों पर होगी. प्रत्येक वयस्क नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रतिबद्धता भी जतायी गयी. शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक
बेहतर व्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया. प्रस्तावों में एक हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने, मुफ्त इलाज और दवा की व्यवस्था करने तथा गांवों तक बिजली, सड़क और सुरक्षा पहुंचाने की बात कही गयी. ग्रामीण पर्यटन, कुटीर उद्योगों से लेकर बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने, टेक्नोलॉजी पार्क बनाने और वैश्विक कंपनियों को झारखंड में निवेश के लिए आकर्षित करने का भी प्रस्ताव है.

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भूमि अधिग्रहण को लेकर भी प्रस्ताव पारित

बैठक में भूमि अधिग्रहण को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया. इसके तहत अधिग्रहित जमीन के बदले संबंधित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने और मुआवजे की राशि ग्रामसभा के साथ तय करने की बात कही गयी. कॉन्क्लेव में विकास के प्रस्तावों पर जनता के साथ चर्चा की जायेगी. लोगों की समस्याएं सुनी जायेंगी और उनके समाधान के लिए सुझाव तैयार किये जायेंगे.

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