ओडीएफ घोषित होगा चंदाडीह-लखनपुर

गुडन्यूज . पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को कार्यशैली में सुधार लाने का दिया निर्देश

पांच करोड़ आवंटन प्राप्त

नौकरी करने वाले कर्मी को शौचालय की सहायता राशि नहीं देने का िनर्देश

जामताड़ा : जामताड़ा जिला को मार्च 2017 में खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन तैयारी में जुट गये है. इसी के तहत सोमवार को डीसी रमेश कुमार दूबे ने समाहरणालय के सभाकक्ष में निर्माण किये जा रहे शौचालय की समीक्षा किया. इस दौरान डीसी श्री दूबे ने कहा कि सभी प्रखंड को-ऑर्डिनेटर प्रतिदिन 500 शौचालय का एमपीआर जमा करें. कार्य में कोताही करने वाले प्रखंड को-ऑर्डिनेटर पर कार्रवाई तय है. कहा : प्रखंड को-ऑर्डिनेटर के शिथिल रवैया से शौचालय निर्माण कार्य धीमी चल रही है. जिला को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पांच करोड़ आवंटन प्राप्त हो गया है. जल्द ही जिला द्वारा सभी पंचायतों को आवंटन दे दिया जायेगा.

कहा नौकरी करने वाले कर्मी को किसी भी हाल में शौचालय की सहायता राशि न दें. उन्हे स्वत:शौचालय का निर्माण कराना होगा. साथ ही प्रखंड के सभी सहिया, जल सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, एएनएम का शौचालय निर्माण का फोटो जल्द ही लेने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया. नारायणपुर प्रखंड के चंदाडीह-लखनपुर पंचायत को 10 जनवरी को ओडीएफ घोषित किया जायेगा. जिसकी तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया. पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को अपने कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया. साथ ही प्रतिदिन क्षेत्र में निर्माण हो रहे शौचालय से अपडेट रहने को कहा.

डीसी ने कहा : प्रखंड को-ऑर्डिनेटर प्रतिदिन 500 एमपीआर करें जमा

शौचालय निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में शािमल डीसी रमेश कुमार दूबे व अन्य पदािधकारी. फोटो । प्रभात खबर

जनसंवाद का रिपोर्ट समय पर दें पदाधिकारी

वहीं बैठक के दौरान डीसी श्री दूबे ने मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा की. साथ ही डीसी श्री दूबे ने कहा कि जनसंवाद की रिपोर्ट सभी पदाधिकारी गंभीरता से जमा करें. अन्यथा कार्रवायी के लिए तैयार रहें. पेयजल स्वच्छता विभाग के एक मामला का रिपोर्ट जमा नहीं करने पर डीसी ने कार्यपालक अभियंता साधु शरण को जमकर फटकार लगाया. कहा जिला में ऐसे पदाधिकारी के कार्यशैली से विकास में बाधा पहुंचती है. कहा सभी पदाधिकारी को सभी प्रकार के कार्य को गंभीरता से करें. अन्या कोई भी पदाधिकारी को छोड़ा नहीं जायेगा. कहा प्रत्येक मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद के तहत राज्य से समीक्षा किया जाता है और जिला के पदाधिकारी अपने रिपोर्ट सही समय पर नहीं दे पा रहे हैं. वहीं कृषि विभाग के तहत जनसंवाद के मामला को लेकर कहा कि एक सप्ताह में जिला को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है. जिसे एक घंटा में रिपोर्ट नोडल पदाधिकारी के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया. साथ ही कृषि विभाग के पदाधिकारी के शिथिल रवैया के कारण डीसी श्री दूबे ने नाराजगी जतायी.

बैठक में ये थे मौजूद

डीडीसी कुमार मिथिलेस प्रसाद, अपर समाहर्ता विधान चंद्र चौधरी, डीएसपी हेडक्वाटर जयदीप लकड़ा, एसीएमओ डॉ अशोक कुमार, साधु शरण, जिला योजना पदाधिकारी कृष्ण नंदन मिश्र, एलडीएम ए अंसारी, बीडीओ अमित कुमार, प्रभाकर मिर्धा, जाहिर आलम, सीओ प्रीतिलता किस्कू, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गणेश प्रसाद सिंह, समसुदीन अंसारी सहित अन्य मौजूद थे.