गांव पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ

रानीगंज को नगर पंचायत में शामिल करने का विरोध, ग्रामीणों ने कहा

जामताड़ा : दुलाडीह पंचायत के रानीगंज गांव को नगर पंचायत जामताड़ा में शामिल करने के विरोध को लेकर रविवार को ग्रामीणों की बैठक जाहेरथान परिसर में हुई. इसकी अध्यक्षता मांझी हाड़ाम सुंदर मुर्मू ने की. इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी हाल में रानीगंज को नगर पंचायत में शामिल नहीं होने दिया जायेगा.

जामताड़ा अनुसूचित क्षेत्र में है : रानीगंज आदिवासी बहुल गांव है. अधिकांश किसान व मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं और अार्थिक रूप से पिछड़ा भी है. यहां के लोगों का जीवन-यापन का एक मात्र साधन कृषि एवं दैनिक मजदूरी है.

यदि रानीगंज को नगर पंचायत में शामिल किया जाता है, तो हम ग्रामीणों पर कर का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. कर के रूप में होल्डिंग टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली बिल की बढ़ोतरी होगी. इससे नगर पंचायत को फायदा होगा और ग्रामीणों को नुकसान ही उठाना पड़ेगा. गांव के मुखिया दिनेश मुर्मू एवं झाविमो जिलाध्यक्ष प्रो सुनील कुमार हांसदा ने कहा कि ग्रामीण को आर्थिक रूप से हर साल नुकसान ही उठाना पड़ेगा. पंचायत के माध्यम से हमें पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, चापाकल, कुआं तथा तालाब, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा पहले ही मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि जामताड़ा जिला भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

इसलिए ग्रामसभा का निर्णय सर्वोपरि है. ग्रामसभा के बिना अनुमति किसी भी तरह का निर्णय मान्य नहीं है. नगर पंचायत में शामिल करने प्रस्ताव के पूर्व ग्रामसभा की अनुशंसा अनिवार्य है.

ये थे उपस्थित : पूर्व सरपंच सोनाराम बेसरा, नाइकी हाड़ाम मोतीलाल मुर्मू, महादेव सोरेन, जिप सदस्य जिमोली बास्की, पूर्व मुखिया मालती सोरेन, सुंदरी सोरेन, विनय बेसरा, सारना धर्मगुरु लश्कर सोरेन, सुनील कुमार हांसदा, सुकुमार बेसरा, राजेश बेसरा, नाजीर सोरेन, शंकर मुर्मू, इंद्रासन मुर्मू सहित सैकड़ों ग्रामीण महिला-पुरुष उपस्थित थे.