जमशेदपुर : सरकार कैशलेंस को बढ़ावा देने की योजना बना रही है. इस योजना के तहत भारत सरकार कैश ट्रांजेक्शन टैक्स को देश में लागू करने का विचार कर रही है. इसके जरिये अगर आप किसी तय सीमा के बाद बैंक से नकद ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको टैक्स देना होगा. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस मसौदे को तैयार कर लिया गया है. इसे तैयार करने के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर उसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है.
सरकार आम बजट में कैश ट्रांजेक्शन टैक्स का खुलासा कर सकती है. यूपीए सरकार ने 2005 में लगाया था. कैश ट्रांजेक्शन टैक्स को यूपीए सरकार ने 2005 में लागू किया था. लेकिन इस टैक्स का भारी विरोध होने के बाद इसे वर्ष 2009 में वापस ले लिया गया था. देश में नोटबंदी के बाद बाजार में मौजूद लगभग सभी नकद राशि बैंक में वापस लौट गयी है. इस आड़ में कई लोगों ने गलत तरीके से अपने कालेधन को भी बैक में जमा कर उसे ह्वाइट बना लिया. लेकिन बैंको में जमा काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एसआइटी का गठन किया है. इस टीम ने कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया है कि बैंक से 3 लाख रुपये से ज्यादा की नकद ट्रांजेक्शन पर रोक लगायी जाये.
कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है मकसद : प्रो. गौरव वल्लभ
कैश ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में बात करते हुए एक्सएलआरआइ के प्रोफेसर सह अर्थशास्त्री प्रो. डॉ गौरव वल्लभ ने कहा कि कैश ट्रांजेक्शन टैक्स लगा कर सरकार को राजस्व में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन इससे बैंकों से नकद लेन-देन पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है. देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक कारगर कदम होगा. आम बजट में इस बार आम जनता को कई तोहफा मिलने की उम्मीद है.
