जमशेदपुर: यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसिल), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), मनमोहन मिनरल समेत कई कंपनियों का डीजीपीएस नक्शा सर्वे आॅफ इंडिया ने खारिज कर दिया गया है. भारत सरकार की एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया ने डीजीपीएस (डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम) के मानक के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने हुए नये सिरे से नक्शा जमा करने को कहा गया है.
भारत सरकार ने हाल ही में जारी एक आदेश में खनन कार्य करने वाली सभी कंपनियों को डिफ्रेंसियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) के तहत नक्शा जमा करना अनिवार्य कर दिया था. यह आदेश लघु (माइनर) अथवा वृहद (मेजर) मिनरल सभी के लिए था. नया नक्शा जमा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी थी. इस आदेश के बाद यूसिल, एचसीएल, मनमोहन मिनरल्स समेत कई कंपनियों ने अपना नक्शा जमा कराया था. सर्वे ऑफ इंडिया ने वास्तविक नक्शा से कंपनियों द्वारा दिये गये नक्शा में भिन्नता पायी. सभी कंपनियों ने अपनी चौहद्दी को अलग कर दिया था. इसके बाद नये सिरे से नक्शा तय करने का आदेश दिया गया है. डीजीपीएस नक्शा से किसी माइंस की चौहद्दी का पता चलता है.
वाजिब नक्शा देना होगा : माइनिंग ऑफिसर
डीजीपीएस के नक्शे को गड़बड़ी पाये जाने पर खारिज कर दिया गया है. सही नक्शा नहीं होने से उसकी मॉनिटरिंग संभव नहीं है. इसलिए सभी को डीजीपीएस का नक्शा सही मानक के अनुसार देना होगा. इसमें बदलाव के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के गाइड लाइन कंपनियों को उपलब्ध कराये गये है.
